समितीवरील राजकीय निवडीचे पडसाद पालखी सोहळ्यात

विलास काटे
सोमवार, 3 जुलै 2017

शिर्डी, कोल्हापूर, तुळजापूर ही देवस्थाने शासनाच्या ताब्यात आहेत. तिथे वारकरी व्यक्तीची नेमणूक करावी, अशी मागणी आम्ही करत नाही. आळंदी, पंढरपूर ही वारकऱ्यांची देवस्थाने आहेत. तिथे पन्नास टक्के वारकरीच नेमावे.

पंढरपूर : श्री विठ्‌ठल रुक्‍मिणी मंदिरे समितीछ्या सदस्यपदी वारकऱ्यांऐवजी राजकीय व्यक्तींची निवड केल्याच्या निषेधार्थ संत ज्ञानेश्‍वर महाराज यांचा पालखी सोहळा आज (सोमवार) येथील सरगम चौकात थांबविण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पंढरपूरमध्ये असल्याने सरकारने नेमलेल्या मंदिरे समिती निवडीला स्थगिती देत नाही, तोपर्यंत सोहळा पुढे जाणार नसल्याचे फडकरी दिंडीकरी समाज संघटनेचे अध्यक्ष माऊली महाराज जळगावकर यांनी सांगितले. अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांशी झालेल्या चर्चेनंतर हा पालखी सोहळा पुन्हा सुरू झाला. जवळपास दीड तास हे ठिय्या आंदोलन चालू होते.

आज सायंकाळी सातच्या सुमारास माऊलींचा पालखी सोहळा पंढरपूरमध्ये दाखल झाला. सोहळा सरगम चौकात आल्यानंतर वारकऱ्यांनी ठिय्या मांडला. टाळ-मृदंगाचा गरज करत वारकरी सरकारचा निषेध करत होते. पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिरे समितीच्या सदस्यांची निवड आज शासनाने जाहीर केली होती. यामध्ये डॉ. अतुल भोसले, रामचंद्र कदम, शकुंतला नडगिरे, दिनेश कदम, सचिन अधटराव, भास्करगिरी बाबा, गहिनीनाथ औसेकर, संभाजी शिंदे यांची निवड झाली होती. सरकारच्या या निर्णयाने वारकरी पूर्ण निराश झाले होते. या समितीतील आठपैकी सहा जण राजकीय आहेत. वारकरी संप्रदायाला विश्‍वासात घेत सदस्यांची निवड होणे अपेक्षित होते. यापैकी डॉ. भोसले हे कराडमधील कृष्णा सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष आहेत. याशिवाय भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीसही आहेत. या समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाल्यामुळे वारकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. 

याबाबत माऊलींच्या पालखी सोहळ्यातील फडकरी दिंडीकरी समाज संघटनेचे अध्यक्ष माऊली महाराज जळगावकर यांनी सांगितले, 'मंदिर समिती जाहीर करताना दोनच व्यक्त संप्रदायातील आहेत. 'या समितीतील पन्नास टक्के वारकरी संप्रदायातील लोकांची नेमणूक करावी' अशी मागणी वेळोवेळी केली होती. पण तोंडाला पाने पुसण्याच्या दृष्टीने दोनच वारकऱ्यांची निवड सरकारने केली. इतरांची निवड ही राजकीय पुनर्वसन आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आज पंढरपूरमध्ये आहेत. त्यांनी या समितीला स्थगिती देत नवीअ समिती नेमावी. या समितीमध्ये किमान पन्नास टक्के वारकरी संप्रदायातील असावे, अशी आमची मागणी आहे.' 

माऊलींच्या सोहळ्यातील मानकरी रामभाऊ चोपदार म्हणाले, "शिर्डी, कोल्हापूर, तुळजापूर ही देवस्थाने शासनाच्या ताब्यात आहेत. तिथे वारकरी व्यक्तीची नेमणूक करावी, अशी मागणी आम्ही करत नाही. आळंदी, पंढरपूर ही वारकऱ्यांची देवस्थाने आहेत. तिथे पन्नास टक्के वारकरीच नेमावे.''