पुनर्वसनात सुविधा पुरविण्यातही अपयश

सचिन शिंदे
गुरुवार, 15 मार्च 2018

कोयना प्रकल्प ज्या भूमिपुत्रांच्या जिवावर बांधला गेला. त्या भूमिपुत्रांना वीज मोफत देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. प्रकल्पामुळे राज्य प्रकाशमान होत आहे. त्याचा विचार करून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ६४ वर्षांत भरपूर अवहेलना झाली. आता सुविधा देऊन कायमचा प्रश्न संपवण्याची गरज आहे.
- श्रीपती माने, प्रकल्पग्रस्त

कोयना - कोयना प्रकल्पग्रस्तांमुळे पुनर्वसनाचा कायदा झाला. त्यामुळे राज्यातील अन्य धरणांतील बाधित लोकांचा फायदा झाला. मात्र, कोयना धरणग्रस्त अद्यापही सुविधांसाठी चाचपडत आहेत. ६४ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालवधीतही कोयना धरणग्रस्तांना सुविधा मिळालेल्या नाहीत. धरणामुळे चार जिल्ह्यांत पुनर्वसन झालेल्या कोयना धरणग्रस्तांना सुविधा नाहीतच. त्याशिवाय त्या धरणग्रस्तांना स्थानिकांशी नेहमीच झगडावे लागत आहे.

त्यामुळे कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न राज्यव्यापी बनला आहे. पुनर्वसन झालेल्या धरणग्रस्तांना स्थानिक गावकरी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. अशीही अनेक ठिकाणी स्थिती आहे. त्यामुळे पुनर्वसित ठिकाणी सुविधा नसलेल्या धरणग्रस्तांपुढे स्थानिकांशी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. त्या धरणग्रस्तांसाठी पुनर्वसित ठिकाणी 

सुविधा पुरविण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम शासनाने हाती घेण्याची गरज आहे. 
कोयना धरणामुळे होणारे विस्थापन व धरणग्रस्तांच्या लाभक्षेत्रात नागरी सुविधायुक्त पुनर्वसन झालेच पाहिजे, अशी धरणग्रस्तांची पहिल्यापासून मागणी आहे. त्यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाने पहिल्यापासून धरण व पुनर्वसन कामे एकमेकांच्या हातात हात घालून झाली पाहिजेत, असा आग्रह धरला आहे. विस्थापित लोक विकासाचे बळी होऊ नयेत, अशी काळजी घेऊन सुविधा पुरवाव्यात, यासाठी १९८८ पासून श्रमिक मुक्ती दल लढा लढत आहे.

१९८९ मध्ये कोयना धरणग्रस्तांचे सातारा, सांगली, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यात पुनर्वसन झाले. त्या धरणग्रस्तांना प्रथम श्रमिक मुक्ती दलाने संघटित केले. पुनर्वसनाचे काहीच काम होत नव्हते. त्यामुळे नागरी सुविधांच्या प्रश्नांसह विस्थापितांना जमिनी मिळवून देण्याचा लढा सुरू झाला. त्यासाठी १९८९ पासून कोयनानगर, बामणोली, रायगड, ठाणे आदी ठिकाणी चार परिषदा घेतल्या व पुढे धरणग्रस्तांचे सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासामोर आंदोलन झाले. विस्थापितांच्या अपुऱ्या पुनर्वसनामुळे आंदोलने, मोर्चे काढून प्रचंड संघर्ष झाला. तो आजही सुरू आहे. मात्र तरीही सुविधा देता आलेल्या नाहीत. 

‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ अशी कायद्यात तरतूद नसताना धरणग्रस्तांना पुनर्वसन क्षेत्रात गावठाण व जमिनी देण्याची तरतूद असल्याशिवाय त्यांना मूळ ठिकाणाहून उठवू नये. अशा पद्धतीचा आराखडा तयार केला गेला. त्याला कोयना धरणग्रस्तांचा लढा कारणीभूत आहे. धरणामध्ये जमीन जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना किमान दोन एकर जमीन मिळाली पाहिजे अथवा एक वाफा गेला तरी त्याला किमान दोन एकर जमीन देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आहे. ती अशंतः झाल्याचे दिसते. धरण बांधणे व पुनर्वसनाचा आराखडा तयार होत नाही, त्यात प्रथम जी गावे उठतील, त्यांचे पुनर्वसन मूळ गावांजवळ करावे, अशी मागणी आहे, त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर, सात- बारावर वारसदार म्हणून पुरुषांची नोंद होते; परंतु कोयना धरणग्रस्तांसह श्रमिक मुक्ती दलाने त्या विरोधात लढा दिला. त्यात दुरुस्ती होऊन भावांबरोबर बहिणींनाही म्हणजेच स्त्री वारसास समान हक्क देण्याची मागणी आहे. ती पूर्ण होताना दिसते आहे. मात्र, नागरी सुविधांबाबत अद्यापही अवहेलना सुरू आहे. पुनर्वसित ठिकाणी समाजमंदिर, अंतर्गत गटारे, रस्ते, रस्त्यांचे खडीकरण, डांबरीकरण, सार्वजनिक शौचालये, वापराचे पाणी, पिण्याच्या पाण्याची योजना, वीज, खवाडी, शेतमळीसाठी जागा, शेताची जमीन, रेखांकित गावठाण, मैदान, बाजारासाठी जागा, घरासाठी जागा, अनुदान अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही सुविधा ताकदीने पुरवेलल्या नाहीत. त्यामुळे धरणग्रस्त सुविधांअभावी आहेत. कोयना धरणग्रस्तामुंळे अनेक सुधारणा झाल्या. मात्र, कोयना धरणग्रस्तांच्या वाट्याला केवळ उपेक्षाच आल्या आहेत. 

पुनर्वसित ठिकाणी अपेक्षित नागरी सुविधा 
- समाजमंदिर बांधून द्यावे 
- अंतर्गत गटारे, रस्ते, रस्त्यांचे खडीकरण, डांबरीकरण करावे
- सार्वजनिक शौचालये बांधून द्यावीत
- वापराचे पाणी स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून द्यावे 
- पिण्याच्या पाण्याची योजना करावी 
- विजेची कनेक्‍शन द्यावे किंवा वीज मोफत द्यावी 
- शेतजमीन उपलब्ध करून देऊन शेतमळीसाठी जागा द्यावी
- रेखांकित गावठाणाची सुविधा द्यावी
- पुनर्वसित ठिकाणी मैदान व बाजारासाठी स्वतंत्र जागा अशावी

Web Title: marathi news satara news koyana rehabilitation