सोलापूर महापालिकेचे बजेट लांबणीवर 

विजयकुमार सोनवणे 
मंगळवार, 20 मार्च 2018

सोलापूर - महापालिका स्थायी समिती सभापतीचा न्यायालयातील वाद सुटण्यास आणखी कालावधी लागणार असल्याने अनेक प्रस्तावावरील निर्णय प्रलंबित राहणार आहेत. दरवर्षी 31 मार्चअखेर होणारे अंदाजपत्रक बेमुदत लांबणीवर पडणार आहे. इतर विषयासंदर्भातही असेच होण्याची शक्‍यता आहे. 

सोलापूर - महापालिका स्थायी समिती सभापतीचा न्यायालयातील वाद सुटण्यास आणखी कालावधी लागणार असल्याने अनेक प्रस्तावावरील निर्णय प्रलंबित राहणार आहेत. दरवर्षी 31 मार्चअखेर होणारे अंदाजपत्रक बेमुदत लांबणीवर पडणार आहे. इतर विषयासंदर्भातही असेच होण्याची शक्‍यता आहे. 

आर्थिक बाबींशी निगडीत असलेले सर्व विषय स्थायी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेकडे पाठविले जातात. त्यामुळे स्थायी समितीची किमान एक सभा प्रत्येक आठवड्याला घेतलीच पाहिजे, असा नियम आहे. समितीकडे आलेला प्रशासकीय प्रस्ताव हा 45 दिवसांच्या आत विषयावर घेऊन त्यावर निर्णय घेणेही बंधनकारक आहे. सभासद प्रस्ताव कधी घ्यायचा याला कालावधीचे बंधन नाही. सध्या शहर विकासासाठी निगडीत अनेक विषय प्रशासनाकडून स्थायी समितीकडे पाठविले जात आहेत. मात्र, समितीच अस्तित्वात नसल्याने आणि या विषयावर तातडीने निर्णय अपेक्षित असल्याने ते थेट सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येत आहेत. स्थायी समितीचा कालावधी 45 दिवसांचा आहे, तसा सर्वसाधारण सभेचा कालावधी हा 90 दिवसांचा आहे. 

सध्या उड्डाणपूल, दुहेरी जलवाहिनी, ड्रेनेजचा आराखडा यासह अनेक महत्त्वाचे विषय प्रशासकीय पातळीवर तयार आहेत. हे सर्व विषय स्थायी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेकडे जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, सद्यःस्थितीत हे विषय थेट सर्वसाधारण सभेकडेच पाठवावे लागणार आहेत. प्रशासनाने पाठविलेले विषय वेळेत घेऊन जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, ते वेळेत झाले तरच शहर विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राजकीय हेतूने किंवा "अभ्यास करायचा आहे' या सबबीखाली विषय प्रलंबित ठेवले तर त्यात शहराचे मोठे नुकसान होऊ शकते. याचा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा अनेक शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ सोलापूरकरांवर येईल, असे मत जाणकारांतून व्यक्त होत आहे. 

'35अ'ची अशी तरतूद 
स्थायी समिती किंवा कोणतीही समिती अस्तित्वात नसेल तर, त्या समितीपेक्षा वरच्या समितीकडे संबंधित विषय जातील आणि त्या ठिकाणी निर्णय होईल, असे महापालिका अधिनियम तरतूद 35-अ मध्ये नमूद आहे. स्थायी समितीनंतर वरची समिती म्हणजे सर्वसाधारण सभा आहे. त्यामुळे सभेकडेच हे सर्व प्रस्ताव पाठवावे लागणार आहेत. आता सत्ताधारी कोणत्या विषयाला प्राधान्य देतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हा प्रकार झाला आहे. त्यामुळे शहर विकासाचा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकत्रित येऊन महापौरांना पत्र द्यावे. फक्त अंदाजपत्रकीय सभेसाठी स्थायी समितीची सभा बोलावण्याची परवानगी मागावी. त्या प्रत आयुक्त व नगरसचिवांनाही द्यावी. त्यामुळे अंदाजपत्रक वेळेत सर्वसाधारण सभेकडे जाईल आणि विकास कामांसाठीचा मार्ग मोकळा होईल. 
- प्रा.डॉ. पुरणचंद्र पुंजाल, माजी महापौर

Web Title: marathi news solapur news Solapur Municipal Corporation budget