"जुन्या पेन्शन'ला अर्थमंत्र्यांचा नकार 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 मार्च 2018

सोलापूर - राज्यात एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नकार दिला आहे. तब्बल सहा वर्षांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मुनगंटीवार हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्या वेळी त्यांनी चव्हाण यांना पत्र लिहून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता मुनगंटीवार स्वत- अर्थमंत्री असतानाही या योजनेला त्यांनी नकार दिला आहे. याचा फटका राज्यातील साडेतीन लाख कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार आहे. 

सोलापूर - राज्यात एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नकार दिला आहे. तब्बल सहा वर्षांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मुनगंटीवार हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्या वेळी त्यांनी चव्हाण यांना पत्र लिहून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता मुनगंटीवार स्वत- अर्थमंत्री असतानाही या योजनेला त्यांनी नकार दिला आहे. याचा फटका राज्यातील साडेतीन लाख कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार आहे. 

24 जून 2012 मध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना मुनगंटीवार यांनी प्रफुल्ल गावडे या एका संघटनेच्या सरचिटणीसाच्या पत्राला अनुसरून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र दिले होते. त्या पत्राद्वारे त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्या मागणीचा आता त्यांनाच विसर पडला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात चालू अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आमदार श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत, कपिल पाटील, अनिल सोले, ना. गो. गाणार, गिरिशचंद्र व्यास यांनी प्रश्‍न विचारले होते. त्या प्रश्‍नाला अर्थमंत्र्यांनी मंगळवारी (ता. 27) लेखी उत्तर दिले आहे. त्या उत्तरात त्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात जुनी पेन्शन योजना मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने लागू झाल्याचेही सांगितले आहे. मात्र, पेन्शन हक्क संघटनेने अशाप्रकारे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे नेमके खरे काय, याबाबत तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. 

मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या भावनेशी खेळ 
एक नोव्हेंबर 2005 नंतर मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. केंद्र सरकारने पाच मे 2009 ला मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना फॅमिली पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आपल्याकडे केली जात नसल्याचे दिसून येते. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना रोख रक्कम देण्याचा विचार शासन करत असल्याचेही बोलले जाते. 

"फॅमिली पेन्शन'ची मागणी असताना रोख रक्कम देण्याचा अट्टहास शासन कशासाठी करत आहे? शासनाच्या दुटप्पीपणाचे धोरण कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण करणारे आहे. 
नवनाथ धांडोरे, जिल्हाध्यक्ष, सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटना

Web Title: marathi news solapur sudhir Mungantiwar