सोलापूरच्या ऊस आंदोलनात बुधवारपासून राजू शेट्टी उतरणार

सोलापूर : राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नगर या जिल्ह्यातील उसाच्या पहिल्या उचलीचा तिढा सुटला आहे. सोलापूरचा तिढा मात्र सुटत नाही आहे.
जिल्ह्यातील कारखानदार आडमुठेपणाची भूमिका घेत असल्याने बैठका फक्त चहा-पाण्यापुरताच होतात. ऊस दराचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी बुधवारपासून (ता. 22) सोलापूर जिल्ह्याच्या आंदोलनात उतरणार असल्याची माहिती स्वाभिमानचे नेते रविकांत तुपकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

ऊस दराचा तिढा सोडविण्यासाठी बैठकीला आल्यानंतर कारखानदार अडून बसतात. यामुळे जिल्ह्यातील कारखानदारांनी कारखाने बंद ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी कारखाने बंद ठेवले तर आम्ही शेजारच्या सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील व कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना वाजत-गाजत ऊस घालणार असल्याचेही तुपकर यांनी सांगितले. सरकार पोलिसांच्या माध्यमातून हे आंदोलन दडपून टाकत आहे व आपल्याला पोलिसांनी 149 कलमान्वये नोटीस बजावल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दराच्या बाबतीत कारखानदार व शेतकरी यांच्यावर जबाबदारी टाकून सरकार मोकळे होते. मग साखर आयात-निर्यातीचे धोरण, साखरेच्या दराचे नियंत्रण यामध्ये का हस्तक्षेप करतंय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. काही कारखानदार त्यांचे गुंड पाठवून आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी स्वाभिमानचे जिल्हाध्यक्ष महमूद पटेल यांच्यासह इतर कार्यकर्ते
उपस्थित होते. 

साखर कारखानदारांना आता उमेदवारी नाही. स्वाभिमानी शेतकऱ्यांना घेऊन साखर कारखानदारांच्या विरोधात आंदोलन करते आणि विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी कारखानदारांना उमेदवारी देते. याबाबत विचारले असता तुपकर म्हणाले, सध्या आमच्यापुढे उसाच्या दराचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. साखर कारखानदारांना उमेदवारी दिल्यामुळे आमच्यावर टिका झाली आहे. आता या पुढे स्वाभिमानची उमेदवारी साखर कारखानदारांना मिळणार नसल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

गळप होऊनही पैसे न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करा. एफआरपी कायद्यानुसार गळप झालेल्या ऊसापोटी शेतकऱ्याला पंधराव्या दिवशी ऊसाचे बिल देणे आवश्‍यक आहे. यंदाचा हंगाम सुरू होऊन एकोणवीस दिवस झाले तरीही जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले नाहीत. एफआरपीचा कायदा मोडल्याप्रकरणी कारखानदारांना सरकार का नोटीस बजावत नाही? असा सवालही तुपकर यांनी उपस्थित केला.