मेडिकल कॉलेज महिनाभरात करणार - देवेंद्र फडणवीस

सातारा - मेडिकल कॉलेज हा जिल्ह्याचा महत्त्वाचा प्रश्‍न असून, त्यावर अंतिम निर्णयासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याला तत्काळ मान्यता दिली जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न महिनाभरात पूर्ण करणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, शिवाजी संग्रहालयाला पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी आश्‍वासन दिले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ""जलयुक्त शिवार अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, पंतप्रधान आवास योजनांची कामे अतिशय चांगली झाली आहेत. जलयुक्तमध्ये विशेषतः लोकसहभाग प्रचंड मोठा आहे. ही जनतेची योजना झाली आहे. लोकप्रतिनिधी प्रशासन एकत्रित काम करीत आहेत. 2016-17 मधील कामे 15 जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. 2017-18 मधील कामे पावसाळ्यानंतर सुरू केली जातील. दुष्काळी भागात अतिशय चांगले काम झाले, याचा मला आनंद आहे. लोकांना पाण्याचे महत्त्व कळाले म्हणूनच येथे लोकचळवळ उभी राहिली आहे. यातील काही गावांची मी पाहणी करणार आहे.'' 

ते म्हणाले, ""स्वच्छ भारत अभियानामध्ये (ग्रामीण) जिल्हा हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) झाला आहे. सर्व गावांना हागणदारी मुक्त प्रमाणपत्र मिळाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने यात प्रचंड काम केले आहे. 2014-15 मध्ये 20 हजार, 2015-16 मध्ये 20 हजार, 2016-17 मध्ये 50 हजार शौचालयांची उभारणी केली आहे. 25 वर्षांत जे होणे शक्‍य नव्हते, ते तीन वर्षांत पूर्ण करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न यशस्वी केले आहे. स्वच्छ भारत शहरी अभियानात सर्व नगरपालिका ओडीएफ झाल्या आहेत. पुढील टप्प्यात घनकचरा पुनर्व्यवस्थापन आणि सांडपाणी पुनर्वापर करून स्वच्छ नगरपालिका करावी. राज्य सरकार आवश्‍यक ती मदत देईल. राज्यातील पहिला स्वच्छ जिल्हा सातारा व्हावा.'' 

पंतप्रधान आवास योजनेत 7500 लोकांना घरे बांधून दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढील वर्षाचे लक्ष असलेल्या 15 हजार पैकी 12 हजार घरांचे प्रस्ताव केले आहेत. त्याला लवकरच मान्यता दिली जाईल. उर्वरित तीन हजार घरांचे प्रस्ताव द्यावेत. त्यांनाही मान्यता दिली जाईल. या योजनेत सातारा जिल्हा देशात प्रथम येईल. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय योजनेत बेघरांना शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय, तसेच शेती महामंडळाच्या जमिनी लाभार्थ्यांना देण्याचा विचार सुरू आहे,'' असेही त्यांनी नमूद केले. 

जिहे-कठापूर प्रकल्पाच्या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीत केंद्राचा 40, तर राज्याचा 60 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प निश्‍चित कालावधीत पूर्ण होईल. वांग-मराठवाडी प्रकल्पाला निधीची कमतरता नाही. पुनर्वसितांसाठी गायरान जमिनी देणार असून, हा प्रकल्प निश्‍चित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्राधान्याने लक्ष दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.