राजकीय नेते, शासनही संवेदनाहीन 

सांगली - म्हैसाळ येथील भ्रूण हत्याकांड उघडकीस येऊन 12 दिवस झाले तरी अजून आरोपी शोधण्याचे काम सुरू आहे. मुख्य संशयित डॉ. बाबासाहेब खिद्रापुरे याच्यासह कंपौंडर, नर्स, कागवाडमधील दोन डॉक्‍टर असे काहीजण अटकेत आहेत. मात्र खिद्रापुरेला क्‍लीनचिट देणाऱ्या समितीमधील "संशयित' अजून बाहेरच आहेत. पालकमंत्री, महिला व बालविकास मंत्री सांगलीत येऊनही म्हैसाळला गेले नाहीत. विरोधी पक्षही याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाही भ्रूण हत्येसारख्या गंभीर प्रकरणात शासनच संवेदनाहीन असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या या हत्याकांडाच्या तपास आणि कठोर शासन होणार का याबद्दल आता संशयाचे ढग येऊ लागलेत. 

महाराष्ट्र, कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या मिरज तालुक्‍यातील म्हैसाळमध्ये घडलेले भ्रूणहत्याकांड मतिगुंग करणारे आहे. एका होमिओपॅथी डॉक्‍टरच्या रुग्णालयात हा बेकायदा गर्भपाताचा जणू कत्तलखानाच सुरू होता. गेली आठ वर्षे हे काम सुरू असताना त्याकडे डोळेझाक केली गेली. एका जागृत ग्रामस्थांनी निनावी पत्र देऊन हे हत्याकांड उघड करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र "सबळ' पुरावे नसल्याने डॉक्‍टर बचावला. खरेतर आताची परिस्थिती पाहता चौकशी समितीच मॅनेज झाली नसावी का ? असा संशयाचा वास येऊ लागला आहे. शिवाय 15 दिवसांत खिद्रापुरेला पाठीशी घालणाऱ्या एकालाही अद्याप निलंबित वगैरे करण्याची तत्परता शासनाने दाखवलेली नाही. 

तोंडदेखला दौरा 

मुळात अधिवेशनाच्या तोंडावर हे प्रकरण उघडकीस आल्याने त्यावर विधिमंडळात वादळी चर्चा अपेक्षित होती. परंतु हे हत्याकांड फारसे गंभीर नाही, असाच आमदारांचा विचार असावा. त्यामुळे या प्रकरणाला मोठी वाच्यता झाली नाही. राज्याचे दोन्ही आरोग्य मंत्री अधिवेशनात उत्तर देण्यासाठी तातडीने भेट देऊन गेले खरे, पण त्यांनाही फार मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले नाही. गेल्या शनिवारी अधिवेशनाला सुटी असल्याने महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि पालकमंत्री सुभाष देशमुख दोघेही सांगलीत आले. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत तपास अधिकारी बदलण्यापलीकडे ठोस निर्णय झाला नाही. शिवाय दोन्ही मंत्र्यांनी सांगली, मिरजेत विविध ठिकाणी भेट दिली. मात्र म्हैसाळला जाण्याचे टाळले. मग हेलीकॉप्टरने येऊन शासकीय गाड्यांचा ताफा मिरवत लाखो रुपये खर्च कशासाठी केले. आढावा बैठक तर मंत्रालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेही घेता आली असती. 

खाडेही अलीप्तच 
मिरजेतून दुसऱ्यांदा आमदार झाल्याने लाल दिव्याची वाट पाहणारे आमदार सुरेश खाडे यांनीही अद्याप म्हैसाळला भेट दिलेली नाही हे आश्‍चर्यच आहे. या गावाने त्यांना भरभरून मतदान दिले आहे. आपल्या मतदार संघातील गावामुळे राज्यभरात बदनाम होत असताना त्यांनीही म्हैसाळला जाणे टाळावे हे न समजण्यासारखे आहे. खरेतर या हत्याकांडातील आरोपींच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज असताना तेच लांब रहात आहेत त्यामुळे म्हैसाळकरही संभ्रमात पडलेत. 

विरोधकही नामधारीच 

राज्याचे पंधरा वर्षे मंत्री राहिलेले जयंत पाटील आणि पतंगराव कदम आजही आमदार आहेत. मात्र त्यांनीही म्हैसाळ प्रकरणी जुजबी चर्चा केली. राष्ट्रवादीचे गटनेते आमदार जयंत पाटील दोन दिवसांपूर्वी तेथे पोहोचले. आमदार पतंगराव कदम आणि आमदार मोहनराव कदम अद्याप तिकडे गेलेले नाहीत. सत्तेतून पदच्युत झाल्यानंतर आपला समाज भावनेशी संबंध नाही असाच समज बहुधा या नेत्यांचाही झालेला दिसतो. 

युवक नेते कुठायत 

युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विश्‍वजित कदम आणि युवती राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षा स्मिता पाटील या नेत्यांनीही अशा संवेदनशील प्रकरणात मौन धारण केले आहे. विश्‍वजित कदम यांनी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी "मुलगी हवी हो' नावाचे अभियान जिल्ह्यात राबवले होते. त्यानंतर हे अभियान झाले नाही. त्यामुळेच या प्रकरणात त्यांनीही फारसे लक्ष दिले नाही. तर युवती राष्ट्रवादीच्या प्रदेश नेत्या स्मिता पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यापलीकडे काहीच केले नाही. त्यांच्यासोबतच माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील हेही या प्रकरणापासून अनभिज्ञ आहेत. या युवा नेत्यांनी या प्रकरणाकडे केलेले दुर्लक्षही आश्‍चर्यकारक आहे. 

स्वातीच्या पित्यावर  दबाव टाकणारे कोण ? 

म्हैसाळ प्रकरणी साम टीव्हीवर झालेल्या चर्चेत मृत स्वातीचे वडील आणि चुलते यांनी आपल्यावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा दावा केला होता. दबाव टाकणाऱ्यांचे नंबरही जाहीर सांगण्याची त्यांची तयारी होती. मात्र पोलिसांनी अद्याप हे दबाव टाकणारे कोण याचा शोध का घेतलेला नाही. हे गुलदस्त्यात आहे. 

प्रकरण मॅनेज करणारे अद्याप भूमिगत 

हे प्रकरण मॅनेज करण्याचा प्रयत्न काहीजण करत असल्याची चर्चा आहे. पोलिसांपर्यंत त्यांची नावेही गेल्याचे समजते. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढू, असा दावा करणारे पोलिस खाते मात्र त्यांच्यावरही कारवाई करत नाहीत. राजकीय लिंक लावून नराधम डॉक्‍टरांना वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय का? अशी शंका आता म्हैसाळच्या ग्रामस्थांनाच येऊ लागली आहे. 

सगळेच शंकास्पद - संशयाच्या भोवऱ्यात 

या प्रकरणात खिद्रापुरेला क्‍लीन चिट देणारा वैद्यकीय अधीक्षक वारंवार तक्रार करूनही पुन्हा आरोग्य पथकात होता. तर औषध पुरवठा करणारा सापडला तरी त्याच्या मुळापर्यंत जायला वेळ का लागतो ? इतर प्रकरणात शासकीय कर्मचारी तातडीने निलंबित केले जातात नंतर त्यांची चौकशी होते. मात्र या प्रकरणात अद्याप कुणावरही कारवाई का होत नाही. 

कारभारीच संवेदनाहीन 

राज्याला हादरा देणाऱ्या या प्रकरणात स्वत: शासनाचे कारभारीच याबाबत संवेदनाहीन आहेत. मंत्री, आमदार यांना घटनास्थळी भेट देण्यात स्वारस्य नाही. ग्रामस्थांशी चर्चा करून तथ्य जाणून घेण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. त्यांना या प्रकरणाची तड लावायची नाही 
की काय? असे वाटत आहे. अधिकारीही कारभाऱ्यांना योग्य वाटेल असाच तपास करत आहेत काय ? एकूणच हे प्रकरण "थंडा करके बंद करो' असे तर होणार नाही ना?