'साखर'च्या वाढीव कराचे २०० कोटी गेले कुठे?

अबकारी करात दुपटीहून अधिक वाढ - किमत स्थिरीकरण निधीसाठी केली होती करवाढ

कुडित्रे - साखरेचे दर पडलेल्या काळात एफआरपी देण्यासाठी अबकारी कराचे ओझे शेतकरी व कारखानदारांवर लादले होते. त्यापोटी गोळा केलेली अबकारी कराची २०० कोटी रक्कम गेली कुठे? असा प्रश्‍न साखर उद्योगातून निर्माण झाला आहे. साखर उद्योगावर विविध कर लादून आर्थिक मदत करण्यापेक्षा उद्योगाला करांचा जाचक अधिक होत आहे.

यापूर्वी साखरेवर प्रतिटन ८५ रुपये अबकारी कर होता. तो गेल्या वर्षी वाढविण्याचे धोरण सध्याच्या सरकारने केले. उसाची एफआरपी देण्यासाठी किमत स्थिरीकरण निधी (प्राईस स्टॅबिलाइज फंड)च्या गोंडस नावाखाली अबकारी कर प्रतिटन १९५ रुपये केला. केंद्र शासनाने त्या फंडापोटी अनेक कारखान्यांना गाळपानुसार सुमारे १९ ते पुढे असेल ते असे कर्ज रूपाने रक्कम दिली. ती व्याजासह फेडावी लागणार आहे. मग तो फंड गेला कुठे? 
कोल्हापूर विभागाचे चित्र पाहिल्यास २ कोटी टन ऊस गाळप धरल्यास १०० रुपयेप्रमाणे २०० कोटी रुपये शासनाला मिळालेत. या रकमेचे आता पुढे काय होणार? असा प्रश्‍न साखर उद्योगातून विचारला जाणार आहे. एफआरपीचे मागील तोटे भरून काढण्यासाठी तो फंड द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

राज्य शासनाने ऊस खरेदी कर प्रतिटन ८२ रुपये केला जातो. ज्या कारखान्यांनी सहवीज प्रकल्प सुरू केला, त्यांना १० वर्षे यातून सुटका मिळाली आहे. मात्र सहवीज प्रकल्प नसलेल्या कारखान्यांवर पर्यायाने ऊस उत्पादनांच्यावर हा खरेदी कर लादला जात आहे. कारखाने अब्जावधी रुपये सरकारी तिजोरीत देत आहेत. त्या तुलनेत तीन वर्षात केवळ १३० कोटी शासनाने कारखान्यांना दिलेत. सरकारी धोरणांमुळे अनेक साखर कारखाने यंदा ताळेबंद एनपीएत जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे कर्ज पुनर्गठन व्हायला हवे, अशी मागणी उद्योगातून होत आहे. कर्नाटक सरकारने गत हंगामात शेतकऱ्यांना थेट १५० रुपये अनुदान दिले. महाराष्ट्रात मात्र ४५ रुपयेची घोषणा केली गेली. अद्याप विभागाचे सुमारे ६७ कोटी अडकले आहेत. ते ४५ रुपये तातडीने द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.

साखर कारखान्यांवरील कर (प्रतिटन)
केंद्र शासन - साखरेवरील अबकारी कर १९५ रुपये, इथेनॉलवरील अबकारी कर १२.५ टक्के, मोलॅसिसवरील अबकारी कर ३० रुपये,  राज्य शासन - ऊस खरेदी कर ८२ रुपये, बगॅसवरील व्हॅट ३.५ टक्के, मोलॅसिसवरील व्हॅट ३२ रुपये, इथेनॉलवरील व्हॅट १२.३० टक्के या व्हॅट व करात आणखी बदल झाल्याचे उद्योगातून सांगण्यात आले.
 

अबकारी कराचे १०० रुपये हा थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तोटा झाला. त्यावेळी साखरेचे भावही घसरले. स्पिरीटला अबकारी कर वाढविला आहे. साखरेला जीएसटी लावू नये, अशी मागणी पावसाळी अधिवेशनात केली.

- आमदार चंद्रदीप नरके.