प्रादेशिक उद्यानाचे क्षेत्र कमी करण्याचाच डाव 

डॅनियल काळे - सकाळ वृत्तसेवा 
सोमवार, 9 जानेवारी 2017

कोल्हापूर - निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्यात प्रादेशिक उद्यानाची आरक्षणे यापूर्वी टाकली आहेत; परंतु नव्या प्रस्तावित आराखड्यात पूर्वीची काही आरक्षणे उठविण्याचा घाट घातला आहे. प्रस्तावित आराखड्याला हरकती आणि सूचना देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असली तरी ही प्रक्रिया सुरू असतानाच सुनावणीसाठी गडबड केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अगोदर हरकती आणि सूचना घ्या आणि मगच सुनावणी घ्या, अशी मागणी आता होत आहे. ही सुनावणी विभागीय आयुक्त स्तरावर व्हावी, अशीही लोकांची अपेक्षा आहे. 

कोल्हापूर - निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्यात प्रादेशिक उद्यानाची आरक्षणे यापूर्वी टाकली आहेत; परंतु नव्या प्रस्तावित आराखड्यात पूर्वीची काही आरक्षणे उठविण्याचा घाट घातला आहे. प्रस्तावित आराखड्याला हरकती आणि सूचना देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असली तरी ही प्रक्रिया सुरू असतानाच सुनावणीसाठी गडबड केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अगोदर हरकती आणि सूचना घ्या आणि मगच सुनावणी घ्या, अशी मागणी आता होत आहे. ही सुनावणी विभागीय आयुक्त स्तरावर व्हावी, अशीही लोकांची अपेक्षा आहे. 

जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. प्रस्तावित आराखडा नगररचना विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. हरकती आणि सूचना घेण्याची मुदत 21 जानेवारीपर्यंत आहे. तोपर्यंतच सुनावणीची घाई केली जात आहे. 21 जानेवारीलाही हरकत घेतलेल्या नागरिकांची सुनावणी झाली पाहिजे. त्यामुळे सुनावणीसाठी गडबड केली जाऊ नये, अशी मागणी आता नागरिकांतून केली जात आहे. 40 वर्षांनंतर हा नवा प्रादेशिक आराखडा तयार केला जात आहे. 40 वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्याची स्थिती आणि सध्याचे विकसनशील कोल्हापूर यामध्ये मोठा बदल झाला आहे. नैसर्गिक वरदान असलेला हा जिल्हा आहे. निसर्गाने जिल्ह्याला दिलेली ही देणगी कायम ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. त्यामुळे विकास होताना निसर्गाचा समतोल कायम राहिला पाहिजे. त्यासाठी नगररचना विभागाने विचार करण्याची गरज आहे. पण प्रस्तावित आराखड्यात काही ठिकाणी निसर्गाचा समतोल बिघडविण्याचेच काम होण्याची शक्‍यता आहे. गतवेळच्या आराखड्यात प्रादेशिक उद्यान म्हणून आरक्षित केलेल्या जमिनीवरची आरक्षणे काढण्याचा घाट यामध्ये घातला आहे. विकासाच्या गोंडस नावाखाली ही आरक्षणे काढली गेली असण्याची शक्‍यता आहे. विशेषत ः पन्हाळा, जोतिबा आणि हातकणंगले तालुक्‍यातील काही भागात असे प्रकार घडले आहेत. 

क्षेत्र वाढल्याचा बनाव 
निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी प्रादेशिक उद्यान हे आरक्षण टाकले जाते. या क्षेत्रात कोणताही विकास करता येत नाही. गतवेळचा म्हणजे 1978 चा आराखडा केवळ चार तालुक्‍यांचा होता. यावेळचा प्रादेशिक आराखडा जिल्ह्याचा आहे. त्यामुळे आराखड्यात उद्यानाचे क्षेत्र वाढल्याची ढोबळ आकडेवारी दाखवून स्वतःला सेफ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; परंतु या नव्या प्रस्तावित प्रादेशिक आराखड्यात गतवेळच्या आराखड्यात उद्यान म्हणून आरक्षित असणारे मोठे क्षेत्र वगळले गेल्याची माहिती आहे. हे क्षेत्र का वगळले, याचे स्पष्टीकरण नगररचना विभागाने देण्याची गरज आहे.