महापालिकेने 45 कोटी भरावेत; अन्यथा शहर बस वाहतूक "बंद' 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

सांगली - गेल्या पाच वर्षांत झालेला 45 कोटी 33 लाख रुपये तोट्याची रक्कम तातडीने भरा अन्यथा शहर एसटी सेवा बंद करू, असा इशारा महामंडळाचे उपाध्यक्ष रणजितसिंह देओल यांनी महापालिकेला पत्राद्वारे दिला आहे. कायद्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्रात शहरी वाहतूक सेवा द्यायची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. कालच्या मंगळवारी हे पत्र दिलेय. 

सांगली - गेल्या पाच वर्षांत झालेला 45 कोटी 33 लाख रुपये तोट्याची रक्कम तातडीने भरा अन्यथा शहर एसटी सेवा बंद करू, असा इशारा महामंडळाचे उपाध्यक्ष रणजितसिंह देओल यांनी महापालिकेला पत्राद्वारे दिला आहे. कायद्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्रात शहरी वाहतूक सेवा द्यायची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. कालच्या मंगळवारी हे पत्र दिलेय. 

प्रतिवर्षी एस.टी.च्यावतीने महापालिकेला पत्रव्यवहार करून या जबाबदारीची जाणीव करून दिली जाते. शहरात 70 गाड्या कार्यरत आहेत. त्यावर दीडशेंवर वाहक चालक आहेत. शहर बस वाहतुकीसाठी केंद्राच्यावतीने एसटीला अनुदान दिले जाते. एसटीला शहर बस वाहतूक सुरू ठेवताना कमी भारमानामुळे प्रतिवर्षी आठ ते नऊ कोटींचा तोटा होतो. ही तोट्याची रक्कम द्यायची जबाबदारी महापालिकेची आहे, असे एसटीचे मत आहे. महामंडळाला दरवर्षी हे सारे कळवण्याचा सोपस्करही स्थानिक आगाराला पार पाडावा लागतो. त्यानंतर त्या प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून महामंडळाच्यावतीने महापालिकेला पत्रव्यवहार होतो. 

रिक्षा वडाप वाहतुकीसाठी सांगली-मिरज आणि कुपवाड ही तीनही शहरे सोयीची आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे प्रथम प्राधान्य एसटीपेक्षा त्यांनाच असते. एसटीकडे उरतात फक्त शालेय विद्यार्थी. त्यांच्यासाठी सांगली-मिरजेची बससेवा सुरू आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. त्यामुळे दरवर्षी एसटीचा तोटा वाढत जातो. तो तोटा दाखवण्यासाठीच हा पत्रव्यवहार होत असतो. आजवर कॉंग्रेस आघाडी शासनात सुरू असलेला पत्रव्यवहाराचा सोपस्कर युती शासनाकडूनही पुढे सुरू ठेवला जातो की खरोखरीच शहर एसटी सेवा बंद केली जाते हे आता पहावे लागेल.