महापालिकेच्या उत्पन्नावर पाणी..

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 8 एप्रिल 2018

कोल्हापूर - शहरातील हजारो विनापरवाना फलक डोळ्याला दिसतात, पण आम्ही कारवाई करणार नाही, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. गेल्या महिन्यात हजारो फलक शहरात दिसत असतानाही एकानेही याबाबत परवानगी मागितली नसल्याची धक्कादायक माहिती महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या खुलासा पत्रावरून पुढे आली.

कोल्हापूर - शहरातील हजारो विनापरवाना फलक डोळ्याला दिसतात, पण आम्ही कारवाई करणार नाही, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. गेल्या महिन्यात हजारो फलक शहरात दिसत असतानाही एकानेही याबाबत परवानगी मागितली नसल्याची धक्कादायक माहिती महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या खुलासा पत्रावरून पुढे आली.

नेते मंडळी, वाढदिवस, शुभेच्छा आदींचे हजारो डिजिटल फलक शहरात लागतात. भागातील वर्चस्व वाढविण्यासाठी अशा फलकांची गल्लीबोळात ‘डिजिटला वॉर’ सुरू असते. फलक उभा करण्यासाठी महापालिकेची, पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागते. काही फलकावरील आक्षेपार्ह मजकूर सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवते. डिजिटल फलक व होल्डिंगमधून महापालिकेला लाखोंचे उत्पन्न मिळते. होल्डिंगसाठी वर्षाला ९५ लाखांचा महसूल मिळतो. सरासरी डिजिटल फलकातून दोन ते चार लाख रुपये तर गणेशोत्सव व निवडणूक काळात हे उत्पन्न २५ लाखांपर्यंत जाते.

काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने डिजिटल फलकाच्या दरात वाढ केली आहे. 
मार्च महिन्यात शहरात हजारो फलक लावले. यात वाढदिवस, शुभेच्छांसह नेतेमंडळींची छबी असणाऱ्या फलकांचा समावेश होता, मात्र ते फलक लावणाऱ्या एकानेही महापालिकेकडे परवानगी घेतली नाही. हे फलक उतरण्याकडे, संबंधितांवर कारवाईची तसदी महापालिका प्रशासनाने घेतलेली नाही. विनापरवाना डिजिटल फलकांवर कारवाई करण्यासाठी चार पथके आहेत, पण या पथकाला हे फलक दिसले नाहीत का? असा प्रश्‍न पडतो. 

एकाही फलकाची महिन्याभरात परवानगी नाही
डिजिटल फलकांबाबत लेखी खुलासा माजी पदाधिकाऱ्यांनी मागविलेल्या माहितीत खुद्द इस्टेट विभागाने केला आहे. १ मार्च ते ४ एप्रिलअखेर एकाही डिजिटल फलकासाठी कोणीही परवानगी मागितली नाही की, आम्ही दिली नाही; पण या काळात शहरात लागलेल्या हाजारो फलकांतून मिळणारे सुमारे २ ते ४ लाखांच्या उत्पन्नावर महापालिकेला पाणी सोडावे लागले. दर महिन्याला असे प्रकार घडत असतील, तर महापालिकेच्या बुडणाऱ्या उत्पन्नाचा आकडा लाखोंच्या घरात जातो, हे निश्‍चित.  

-होल्डिंग परवाना शुल्क - १ हजार प्रतिफलक
जाहिरात शुल्क - १०० रुपये (प्रती चौरस फूट, प्रती वर्ष) 
जागा भाडे - रेडीरेकनरप्रमाणे (प्रती. चौ. मी. प्रति महिना)
नवीन नोंदणी फी - ५०० रुपये
नूतनीकरण शुल्क - २० रुपये (प्रती होल्डिंग)

परवानगीसाठी आवश्‍यक 
 मनपाच्या विभागीय कार्यालयाचा ना-हरकत दाखला
 हद्दीतील पोलिस ठाण्यासह वाहतूक नियंत्रण शाखेचा ना-हरकत दाखला

Web Title: municipal income