सफाई कामगारांवरून मनपाची झाडाझडती

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 मे 2017

कोल्हापूर - सफाई कामगारांची प्रत्येक गोष्टीत अडवणूक होत असल्याने येथे फार विचित्र स्थिती आहे. कागदोपत्री उत्तरे दिली जातात. प्रत्यक्ष जागेवर मात्र काही नाही. 

आरक्षणाचे जनक मानल्या जाणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या 
नगरीत सफाई कामगारांची अवस्था फारशी चांगली नाही. आपण समाधानी तर नाहीच; मात्र दुःख निश्‍चित झाले, अशा शब्दांत सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी आज नाराजी व्यक्त केली. कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांवरून आयोगाच्या सदस्यांनी महापालिका प्रशासनाची चांगलीच‘सफाई’ केली. 

कोल्हापूर - सफाई कामगारांची प्रत्येक गोष्टीत अडवणूक होत असल्याने येथे फार विचित्र स्थिती आहे. कागदोपत्री उत्तरे दिली जातात. प्रत्यक्ष जागेवर मात्र काही नाही. 

आरक्षणाचे जनक मानल्या जाणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या 
नगरीत सफाई कामगारांची अवस्था फारशी चांगली नाही. आपण समाधानी तर नाहीच; मात्र दुःख निश्‍चित झाले, अशा शब्दांत सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी आज नाराजी व्यक्त केली. कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांवरून आयोगाच्या सदस्यांनी महापालिका प्रशासनाची चांगलीच‘सफाई’ केली. 

शहरातील सफाई कामगारांच्या प्रश्‍नांच्या आढाव्यासाठी पालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात दुपारी बैठक झाली. दोन तासांहून अधिक चाललेल्या बैठकीत पवार यांनी समाचार घेतला. 

सफाई कामगारांची एकूण संख्या किती? सध्या कार्यरत म्हेत्तर वाल्मिकी कामगारांची संख्या किती?, लाड समितीच्या शिफारशीनुसार पदोन्नती दिली काय? सुशिक्षित कामगारास वर्ग तीनमध्ये पदोन्नती दिली काय? उद्योग व्यवसायासाठी कोणते प्रयत्न केले? अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के निधी मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेसाठी वापरावा, असा नियम आहे. 

त्यानुसार विकासकामे झाली का? रिक्त पदे, वारसा हक्काने नोकरी, याची काटेकोर अंमलबजावणी होते का? सफाई कामगारांना घरे बांधून देण्यात आली का?... अशा अनेक प्रश्‍नांची जंत्री महापालिका अधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आली.

रामुजी पवार समिती सदस्य नरुत्तोम चव्हाण, ॲड. कबीर बिवाल, ॲड. फकीरचंदजी वाल्मिकी, तसेच प्रकाश सनगत यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली.

राज्य शासनाचे अध्यादेश अर्थात पत्रे गायब होण्याचा अजब नमुना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत नजरेस पडत आहे. पत्रे कशी गायब होतात हेच समजत नाही. राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्याच्या नेमके उलटे काम होते. पाच ते सात महिने फाईल प्रलंबित ठेवता, प्रत्येक कामात क्‍युरी, एखाद्या कामाविषयी माहिती द्या म्हटले की, टाकली आकडेवारी समोर? 

शासन एखादी योजना देत असेल तर त्यासोबत निधीही देते. उद्या एखादे शौचालय अथवा स्वच्छतागृह स्वच्छ करा, असे म्हटले तर करेल का कोणी? म्हेत्तर वाल्मिकी समाज स्वतःचे आरोग्य धोक्‍यात घालून काम करतो. त्याचा महिन्याला पूर्वीप्रमाणेच घाण भत्ता मिळत असेल तर काय उपयोग? अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आज काय सहावा, उद्या काय सातवा आयोग, सफाई कामगारांना आहे का कुठला आयोग? आहे का? संभाजीनगर कामगार चाळीची अवस्था पाहिली आहे का ? 

गेल्या अनेक वर्षांपासून डागडुजी का झाली नाही? हक्काच्या घरापासून किती जण वंचित आहेत? कामगारांना चप्पल, बूट आणि किमान बारा महिने अंगावर टिकेल इतका पोशाख मिळतो का?

प्रत्येक प्रश्‍नावर आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य किस पाडत होते आणि उपस्थित अधिकारी अंग राखूनच उत्तरे देत होते. या वेळी महापौर, आयुक्तांसह पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अन्‌ महापौरांनी भत्ता वाढविला
सफाई कामगारांना भत्ता दिला जातो. महिन्याचे दिवस ३० आणि भत्ता २५ रुपये असेल तर एक फळ तरी वाट्याला येईल का? किती भत्ता वाढविणार ते सांगा, असे सांगितल्यानंतर महापौर हसीना फरास यांनी दीडशे रुपये भत्ता देण्याचे जाहीर केले.

कापड खराब झाले; पण गणवेश नाही
सफाई कामगारांच्या वाट्याला आलेले कापड स्टोअरमघ्ये अखेर खराब झाले; मात्र गणवेशासाठी वापरले नाही. याकडे नगरसेवक संतोष गायकवाड यांनी लक्ष वेधले. कामगारांच्या प्रश्‍नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नगरसेवक किरण नकाते यांनी संभाजीनगर कामगार चाळ तसेच ड्रेनेज व्यवस्थेसंबंधी माहिती दिली.