आई-वडिलांचा संभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांचा पगार कापणार

नगर : आई-वडिलांचा संभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांना आता "सक्तीने' का हाईना संभाळ करावा लागणार आहे. संभाळ करण्याकडे दुर्लक्ष केले तर त्यांच्या वेतनातून तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय नगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने घेतला आहे. दोन दिवसापुर्वी झालेल्या समितीच्या बैठकीत तसा ठराव करण्यात आला असून आईवडीलांचा शिक्षक संभाळ करतात की नाही याबाबत जिल्हाभर सर्वेक्षणही केले जाणार आहे. या ठरावाचे सामान्य नागरिकांतून स्वागत होत आहे.

शिक्षक हा समाजातील प्रमुख घटक आहे. समाजातील अनेकांकडे पाहण्याचा
लोकांचा दृष्टीकोन बदलला असला तरी शिक्षकांना मात्र गावांगावांत मानाचे स्थान कायम आहे. आयुष्यभर राबून लेकराला मोठं करणाऱ्या आई-वडीलांची
मुला-मुलींकडून उतारवयात अपेक्षा असते. मात्र अलिकडच्या काळात आई-वडीलांचा संभाळ न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत आहे. अनेक ठिकाणी एकापेक्षा जास्ती मुले असताना, त्यातही ते सरकारी, निमसरकारी अथवा खाजगी नोकरी असतानाही त्यांच्या आई-वडीलांना वृद्धत्वात हलाखीचे जीने जगावे लागत आहे. आई-वडीलांचा संभाळ करा असे प्रबोधनातून सांगितले जात आहे. कायद्यानेही संभाळ करणे बंधनकारक असताना समाजातील प्रमुख घटक असलेले अनेक शिक्षक मात्र आई-वडीलांचा संभाळ करत नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे आता शिक्षकांनी किमान आपल्या आई-वडीलांचा संभाळ करावा यासाठी जिल्हा परिषदेने कायद्याचा बडगा उगारला आहे. दोन दिवसापुर्वी (शुक्रवारी) नगर जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण समितीची बैठक झाली. त्यात जिल्ह्यातील शिक्षक व कर्मचारी आई-वडिलांचा सांभाळ करतात का, याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सांभाळ न करणाऱ्या भाजपाचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे, राजेश परजणे, राहुल झावरे, शिवाजी गाडे, विमल आगवण, सभेचे सचिव शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांच्यासह समितीमधील सगळ्यांनीच या ठरावाचे स्वागत केले.

असा ठराव करणारी राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद
आई-वडीलांचा संभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनातून तीस टक्के कपात करुन
ती रक्कम आईवडीलांच्या खात्यावर जमा करणार आणि जिल्हाभरात त्याबाबत
तातडीने सर्वेक्षण करण्याचा ठराव घेणारी नगर ही राज्यातील हा पहिली जिल्हा परिषद आहे. या ऐतिहासिक ठरावाचे सर्व स्तरावर स्वागत होत आहे. केवळ शिक्षकांनाच नाही तर आई-वडीलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्वच सरकारी, निमसरकारी, कर्मचाऱ्याबाबत असा नियम करण्याची अपेक्षाही लोक व्यक्त करु लागले आहेत