केशरी शिधापत्रिका होताहेत पिवळ्या; सरकारी योजना लाटण्यासाठी काळबाजार

संजय आ. काटे
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

श्रीगोंद्यात शिधापत्रिकांचा काळाबाजार
 

श्रीगोंदे, (जिल्हा नगर) : कुटूंबाचे आर्थिक निकष ठरवून शिधापत्रिका दिल्या जातात. मात्र हे सगळे निकष व नियम येथे बासनात गुंडाळून ठेवुन रकमा उकळून बिनधास्तपणे शिधापत्रिका बदलल्या जात आहेत. केशरी शिधापत्रिकाऐवजी पिवळ्या देवून त्या व्यक्तींना दारिद्र्यरेषेखालच्या सगळ्या योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. अशा शेकडो दुबारच्या नावाखाली शिधापत्रिका बदलण्यात आल्या असून तहसीलदार मात्र अनभिज्ञ आहेत. 

नोकरदाराला पांढरे, मध्यमवर्गाला केशरी व त्याखालच्या आर्थिक स्तरातील कुटूंबाला पिवळी शिधापत्रिका मिळते. त्यानूसार रेशनचे धान्य, केरोसिन यासह सरकारी अनेक योजनांचा लाभ संबधीत कुटूंबाला मिळतो. त्यात पांढऱ्या शिधापत्रिका धारकाला हा लाभ मिळत नाही तर केशरी शिधापत्रिका धारकाला यातील काहीप्रमाणात लाभ मिळतो. मात्र पिवळी शिधापत्रिका धारकाला सरकारच्या योजनांचा सर्वाधिक लाभ मिळतो. 
तालुक्यात जी कुटूंबे दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत त्यांना पिवळी शिधापत्रिका आहे. येथे किती कुटूंबे आहेत याची माहिती पंचायत समितीत उपलब्ध झाली नाही. मात्र आता महसूली यंत्रणा व दलालांच्या माध्यमातून त्यात कागदावर मोठी भर पडल्याचे मात्र निश्चित आहे. तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने शिधापत्रिका दिली जाते. मात्र त्यासाठी रेशन दुकानदार, तलाठी व पुरवठा विभाग यांच्याकडे तशा नोंदी असणारे रजिस्टर असतात. शिधापत्रिका बदलण्यासाठी त्या रजिस्टरनूसार पडताळणी करुनच नवीन अथवा दुबार शिधापत्रिका दिली जाते. 
श्रीगोंद्यात मात्र सगळेच उलटे झाले आहे. नोंदीचे तिन्ही रजिस्टर एकाच ठिकाणी असल्याचे समजले. तहसील कार्यालयात त्याबाबत माहिती मागितली असता दोन वर्षात किती दुबार शिधापत्रिका दिल्या गेल्या याची कुठेही नोंद आढळली नाही. तलाठी त्या नोंदवह्या मागणी करुनही देत नसल्याचे उत्तर पुरवठा विभागात मिळाले. 
माहिती घेतली असता, केशरी शिधापत्रिका पिवळी करुन हवी असल्यास पाचशे ते पाच हजाराचा दर आहे. त्यासाठी खास लोकांनी साखळीच आहे. संबधीत कुटूंबाच्या नावे जर केशरी शिधापत्रिका असली तर त्यांना पिवळी देताना रजिस्टरवर थेट दुबार पिवळी शिधापत्रिका अशी नोंद केली जाते. ते रजिस्टर तपासणारी यंत्रणाच यात गुंतल्याने गोपनियता राखली जाते. 

पिवळी शिधापत्रिका मिळाली म्हणजे दोन रुपये किलोच्या धान्यापासून तर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटूंबाला मिळणाऱ्या सगळ्याच योजना लाटायला तो व्यक्ती मोकळाच होतो. त्यामुळे पाचशे ते हजार रुपये ही किंमत त्याच्यासाठी काहीच नसते. त्यामुळे अशा बोगस शेकडो शिधापत्रिका वाटल्या गेल्याचे समजले. शिधापत्रिकांबाबत तहसीलच्या पुरवठा विभागात काहीच आकडेवारी मिळत नसल्याने तेथील काही कर्मचारीही त्यात सामिल असल्याची चर्चा आहे. 
याबाबत तहसीलदार महेंद्र माळी-महाजन यांना काहीच माहिती नसल्याचे लक्षात आले. त्यांनी संबधीतांना आकडेवारी मागितली असता तीही मिळाली नाही. ते म्हणाले, यापुर्वी मंडलाधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने शिधापत्रिका दिल्या जात होत्या. गेल्या महिन्यापासून शिधापत्रिका नायब तहसीलदारांच्या देखरेखीखाली दिल्या जात आहेत याबाबत थोडी चर्चा समजली असून चौकशी करणार आहे. त्यात जो दोषी आढळेल त्याच्यावर ठोस कारवाई होईल. 

तहसीलदार, पुरवठा विभागच जर बोगस शिधापत्रिकांपासून अनभिज्ञ असेल तर त्यावर नेमके कोणाचे निंयत्रण आहे याविषयी शंका आहे. पुरवठा विभागाच्या बैठकीत खोटीच माहिती पुढे केली जाते का असाही प्रश्नही पुढे आला आहे. ज्यांनी केशरीच्या पिवळ्या शिधापत्रिका केल्या आहेत ते सामान्य लोक नसून त्यात बड्यांचाच संबध असून शिधापत्रिकांची सखोल पडताळणी केल्यास सगळेच वास्तव पुढे येईल.