थकबाकीदारांची नावे डिजिटल फलकावर

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 मार्च 2017

इस्लामपूर -  नगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच थकबाकीदारांची नावे सार्वजनिकरीत्या डिजिटल फलकावर जाहीर करण्यात आली आहेत. शहरातील त्याची जोरदार चर्चा आहे. करवसुलीची मोहीम जोरदार राबविण्यात येत असून कुणाचीही गय न करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. नळ कनेक्‍शन तोडणे, मालमत्ता सील करणे याबरोबरच वसुलीच्या कामात हयगय करणाऱ्या दोघा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ देखील रोखण्यात आली आहे.

इस्लामपूर -  नगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच थकबाकीदारांची नावे सार्वजनिकरीत्या डिजिटल फलकावर जाहीर करण्यात आली आहेत. शहरातील त्याची जोरदार चर्चा आहे. करवसुलीची मोहीम जोरदार राबविण्यात येत असून कुणाचीही गय न करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. नळ कनेक्‍शन तोडणे, मालमत्ता सील करणे याबरोबरच वसुलीच्या कामात हयगय करणाऱ्या दोघा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ देखील रोखण्यात आली आहे.

२५ हजारांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असणाऱ्यांचे डिजिटल फलक शहरात अत्यंत चर्चेचा विषय बनले आहे. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारची सार्वजनिक कारवाई करण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत थकबाकीदारांचे ५१ नळ कनेक्‍शन तोडले आहेत, तर २८ मालमत्ता सील केल्या आहेत. ही मोहीम आणखी तीव्र करणार असल्याचे मुख्याधिकारी दीपक झिंजाड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘शहरातील १६ हजार मालमत्ता धारकांचे ३ कोटी रुपये घरपट्टी, तर ११ हजार ९०० नळकनेक्‍शन धारकांचे २ कोटी ६७ लाख रुपये पाणीपट्टी येणे आहे. यापैकी २ कोटी २० लाख रुपये घरपट्टी व एक कोटी ९७ लाख रुपये पाणीपट्टी वसूल झाली आहे. शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळविण्यासाठी किमान ९० टक्‍के वसुलीचा नियम आहे. पालिकेने सर्व कर्मचारी वर्ग वसुलीच्या कामासाठी सक्रिय केला आहे. कामात कसूर करणाऱ्या दोघा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांची ही अवस्था असेल तर नागरिकांवरील कारवाई देखील मोठीच असेल, असा इशारा त्यातून देण्यात आला आहे. सील केलेल्या मालमत्तेचा कर भरला नाही तर लवकरच त्याचा लिलाव काढला जाईल. ५० हजार रुपयांच्या पुढील थकबाकी असणाऱ्यांची यादी डिजिटल करून सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आली आहे. आता दहा हजारांच्या पुढील थकबाकीदारांची नावे लवकरच जाहीर करणार आहोत. नागरिकांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावी. कर अधीक्षक आनंदा कांबळे, अधिकारी आर. आर. खांबे आदी उपस्थित होते.

वार्षिक २४ टक्‍के व्याज आकारणी
शासकीय अनुदानावर शहराच्या विकासाच्या योजना  आणि गरजांच्या पूर्तीचे गणित अवलंबून असते. ९० टक्‍के वसुली न झाल्यास अनुदान मिळण्यावर मर्यादा येणार आहेत. काही नागरिक जाणीवपूर्वक थकबाकीचा विचार करीत असतील तर त्यांना व्याजाचा भुर्दंड देखील सोसावा लागणार आहे. थकीत करावर शासनाकडून वार्षिक २४ टक्‍के व्याज आकारणी केली जाणार आहे.

Web Title: The names of defaulters on the digital board