मारेकरी सापडावेत ही इच्छाशक्तीच नाही - डॉ. एन. डी. पाटील

कोल्हापूर - अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि ज्येष्ठ कामगार नेते गोविंद पानसरे यांचे मारेकरी सापडावेत, ही सरकारची राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याचा आरोप ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात केला. गैरकृत्य करणाऱ्या सामाजिक संघटनांवर बंदी घाला, अशी आमची मागणी असतानाही सरकार काहीच करीत नाही. या संघटनांवर बंदी का घालत नाही, असा सवाल करीत पाटील यांनी गैरकृत्य करणाऱ्या सामाजिक संघटनांना धडा शिकवा, असे आवाहनही केले. डाव्या संघटनांतर्फे आज जवाब दो आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या वेळी डॉ. पाटील बोलत होते. पानसरे व दाभोलकर यांचे मारेकरी सापडत नाहीत, हे माझ्या दृष्टीने दुःखदायक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. पाटील म्हणाले, की पानसरे यांच्या गुन्ह्यात आतापर्यंत पाच वेळा तपास अधिकारी बदलले. आपले पोलिस जगातील दोन नंबरचे पोलिस असल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्राचे पोलिस खाते पाच वर्षे झाली, मारेकऱ्यांना पकडू शकत नाही, ही शरमेची बाब आहे. तपास कुठपर्यंत आला आहे, कसा सुरू आहे, याची आम्हाला माहिती नको. सूत्रधार व कटातील सर्व आरोपींना तत्काळ अटक झाली पाहिजे.तुमच्या या तपासामुळे जनता निराश आहे, अशा शब्दांत मी मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे.

सतीश कांबळे म्हणाले, ‘‘दोघांचेही खुनी सापडत नाहीत, हे सरकारचे अपयश आहे. सध्या जे आरोपी पकडले आहेत, त्याची माहिती कर्नाटक पोलिसांनी दिली आहे.’’

टी. एस. पाटील म्हणाले, ‘‘दाभोलकर व पानसरे यांचे खुनी सापडावेत, यासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. कुठेही आम्ही खडाही टाकला नाही. अहिंसक मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. पण दुसऱ्या बाजूला जातीयवादी शहरातून खुलेआम शस्त्रास्त्रे संचलन करीत आहेत. तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही.’’

या वेळी रवी जाधव, व्यंकाप्पा भोसले, दिलीप पवार, सतीशचंद्र कांबळे, रमेश वडणगेकर, कृष्णात स्वामी, दिलदार मुजावर, बाबा ढेरे, अरुण पाटील, कपिल मुळे, राम वायदंडे, बी. एल. बर्गे, भारत लाटकर, धनंजय जाधव, मुन्ना सय्यद, स्नेहल कांबळे, स्वाती कृष्णात, मयूरी जगातकर, बबलू शेख, अनुप्रिया कदम, निशांत मेत्रे आदी उपस्थित होते.

अक्षम्य दिरंगाई
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासातील अक्षम्य दिरंगाई, कारवाईची मागणी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या असहिष्णू, असंवैधानिक वर्तनाबद्दल २० जुलैपासून जवाब दो आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आज जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना निवेदन देण्यात आले.