राष्ट्रीयकृत बॅंका सेवेसाठी की असुविधेसाठी?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 फेब्रुवारी 2017

महाबळेश्‍वरात ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी; बॅंक अधिकाऱ्यांसह पोलिसही घेत नाहीत दखल
महाबळेश्वर - तालुक्‍यातील काही राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. मात्र, त्याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्यामुळे तसेच पोलिसदेखील दखल घेत नसल्यामुळे अनेक तक्रारी कागदावरच व तोंडीच मिटविल्या जात असल्यामुळे सामान्य ग्राहकांना तक्रार कुठे करावी, असा प्रश्न पडत आहे.

महाबळेश्‍वरात ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी; बॅंक अधिकाऱ्यांसह पोलिसही घेत नाहीत दखल
महाबळेश्वर - तालुक्‍यातील काही राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. मात्र, त्याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्यामुळे तसेच पोलिसदेखील दखल घेत नसल्यामुळे अनेक तक्रारी कागदावरच व तोंडीच मिटविल्या जात असल्यामुळे सामान्य ग्राहकांना तक्रार कुठे करावी, असा प्रश्न पडत आहे.

महाबळेश्वर हे सुप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. येथे सुटीत पर्यटकांची गर्दी होत असल्याने आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत असतात. सध्या डिजिटल युग असल्याने बॅंकिंग प्रणाली हा आर्थिक व्यवहारांचा अविभाज्य भाग झाला आहे. त्यामुळे बॅंकेत खाते असणे अनिवार्य झाले आहे. आजकाल अशिक्षित असलेल्याला देखील बॅंकेत खाते उघडणे हे अनिवार्य झाल्याने बॅंकेतून उलाढाल वाढली आहे. तसेच ग्राहकांना देखील बॅंकांचे व्यवहार पारदर्शक राहावेत म्हणून एसएमएस सुविधेद्वारे त्यांच्या खात्यातून होणाऱ्या उलाढालीची माहिती दिली जाते. परंतु, गरीब व गरजू अशिक्षित ग्राहकाला किंवा मोठ्या व्यावसायिकांना आपल्या खात्यातील उलाढाल कायम बघणे शक्‍य होत नाही. याच गोष्टींचा फायदा घेत येथील काही बॅंकांमधून अनेक तक्रारींबाबत माहिती मिळत आहे. तक्रारींबाबत बॅंकांचे व्यवस्थापकदेखील चालढकल करत असल्याने ग्राहकांनी तक्रार कुठे करायची, असा प्रश्न पडला आहे.

मध्यंतरी युनियन बॅंकेच्या येथील शाखेतील रोखपालाने एका खातेदाराचे पैसे बॅंकेत चलन भरून शिक्का देऊन जमा केले. मात्र, तीन दिवसांनंतरदेखील पैसे जमा झाल्याचा मेसेज त्या ग्राहकाला आला नाही. त्यामुळे तो याची विचारपूस करण्यासाठी बॅंकेत गेला. तेव्हा रोखपालाने निम्मे पैसे देतो. उरलेले पैसे नंतर देतो, असे त्या ग्राहकाला सांगितले. संतप्त ग्राहकाने याबाबत व्यवस्थापकांकडे तक्रार केली. परंतु, व्यवस्थापकाने याबाबत कोणतीही कारवाई न करता असे पुन्हा होणार नाही, याची ग्वाही दिली. तब्बल दहा दिवसांच्या पाठपुराव्यानंतर त्यांच्या खात्यात त्याचे पैसे जमा झाले. परंतु, ग्राहकाचे समाधान न झाल्याने आणि सामाजिक भान आणि जबाबदारीच्या जाणिवेने त्याने याबाबत पोलिसात तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या तक्रारीचीही गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे तक्रार करूनही काहीच होत नसल्याने ग्राहकांनी तक्रार करायची कोठे? असा प्रश्न भेडसावत आहे.

तसेच सध्याच्या "डिजिटलायझेशन'च्या जमान्यात बॅंकेतून चुकीच्या पध्दतीने खात्यातून कमी झालेले पैसे परत मिळविण्यासाठीदेखील ग्राहकाला आटापिटा करावा लागत आहे. अनेक वेळा बाहेरगावाला व्यापाऱ्यांना दिलेले धनादेश हे काही चुकीच्या कारणांमुळे न वटता परत केले जातात. याबाबत बॅंकेमध्ये व्यवस्थापकाला भेटल्यानंतर ते धनादेश वटतात. परंतु, यावेळी खात्यातून विनाकारण दंड म्हणून पैसे बॅंकेकडून कापले जातात. याबाबत ऑनलाइन तक्रार केली तर बॅंकेच्या व्यवस्थापकाला भेटा असे सांगितले जाते. तर, व्यवस्थापकाला भेटल्यास हे पैसे मुख्य कार्यालयातून कमी झाल्याने मी कोणत्या खात्यातून परत करायचे? असे व्यवस्थापक ग्राहकाला सांगतो. रक्कम लहान असल्यामुळे ग्राहक तरी किती हेलपाटे मारणार, असा प्रश्न आहे. परंतु, बॅंक मात्र अशा चुकीच्या पध्दतीने अनेक खातेदारांकडून मोठी रक्कम जमा करताना दिसते. त्याबरोबर सध्या सर्वच बॅंकांनी व्यवसायासाठी अनेक दुकानदारांना स्वॅप कार्ड स्वीकारण्यासाठी मशिन दिलेल्या आहेत. परंतु, त्याला आवश्‍यक असलेला पेपररोल बॅंकेकडे उपलब्ध नसतो. तो कागद संबंधित मशिनच्या कंपनीला दूरध्वनी केल्यानंतर ते पाठविण्याची व्यवस्था करतात. त्यामुळे अचानक रोल संपल्यास व्यापाऱ्यांची गैरसोय होत असते. याबाबत बॅंकेत रोल उपलब्ध होणे आवश्‍यक असताना याबाबत तक्रार केल्यास बॅंकेकडून पेपररोल उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शविली जात असल्याने राष्ट्रीयकृत बॅंका या ग्राहकांच्या सेवेसाठी आहेत का असुविधा निर्माण करण्यासाठी, असा प्रश्न ग्राहकांना पडत आहे.

ग्राहक पंचायतीने घालावे लक्ष
सध्या सरकारने ग्राहकांच्या सेवेसाठी अनेक माहितीची पोर्टल सुरू केलेली आहेत. परंतु, तक्रार करण्यासाठी पोर्टल सुरू करणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. तसेच ग्रामीण भागातील अशिक्षित ग्राहकांच्या तक्रारीकडे बॅंकेच्या व्यवस्थापकांनी दुर्लक्ष केल्यास त्याने नेमकी तक्रार कुठे करावी, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो. या प्रश्‍नी ग्राहक पंचायतीने लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे.