|
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आता "जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र'
सोलापूर - राज्याच्या शिक्षण विभागाने 22 जून 2015 ला प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या कार्यक्रमाची घोषणा केली. याला दीड वर्षांचा कालावधी होण्यापूर्वीच शिक्षण विभागाने आता नवा फंडा काढला आहे. त्यामुळे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र च्या नावात बदल करून ते आता "जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र' कार्यक्रम असे होणार आहे.
शिक्षण विभागाने गेल्या दीड वर्षांच्या काळात 33 हजार प्राथमिक शाळा प्रगत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, त्याऐवजी 15 हजार प्राथमिक शाळा प्रगत करण्यात शिक्षकांना यश आले. त्याचबरोबर चार हजार उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत झाल्या आहेत. प्राथमिक शाळांचे प्रगत होण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्याची गती वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रचे नाव बदलून "जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र' असे केले आहे. शिक्षण विभागाकडून रोजच नवनवीन प्रकारचे आदेश काढले जात आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. नव्या आदेशानुसार प्रगत शाळांना भेटी देणे, राज्यातील प्रत्येक वर्ग डिजिटल करणे, शंभर टक्के शिक्षकांना तंत्रस्नेही करणे, शंभर टक्के संकल्पनावर ई-साहित्य तयार करणे, एक स्टेप या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे, माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे, सर्व पर्यवेक्षीय यंत्रणेने शाळा नेतृत्व प्रशिक्षण करणे, शाळाबाह्य मुलांना शोधून गुणवत्ता वाढविणे, स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांची "सरल' मध्ये नोंद करणे, शाळाबाह्य मुलांच्या समस्या सोडविणे, शाळा सिद्धी या पोर्टलवर स्व-मूल्यमापन असा 11 कलमी कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मार्चपर्यंत करा सर्व वर्ग डिजिटल
मार्च 2017 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक शाळेमधील वर्ग डिजिटल करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. ज्या शाळांमध्ये विजेची समस्या आहे त्यांनी सोलर बॅटरी खरेदी करण्यासही सांगितले आहे. राज्यातील सात लाख 25 हजार शिक्षकांपैकी 48 हजार 611 शिक्षक टेक्‍नोसॅव्ही झाले आहेत. उर्वरित शिक्षकांनी मार्चपर्यंत टेक्‍नोसॅव्ही होण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
|
