पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाचे नवे प्रस्ताव - पोपटराव पवार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 जानेवारी 2017

नगर - गावांच्या विकासासाठी पंचायत व्यवस्थेमार्फत विशेष निधी दिला जातो. गावांकडे विशेष अधिकार नसल्याने त्यातून होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता राखली जात नाही. पंचायतराज व्यवस्थेत त्यासाठी विशेष अधिकार देण्याची गरज आहे. त्याबाबतच्या नव्या शिफारशी देशातील आठ सरपंचांनी आज दिल्लीत झालेल्या परिषदेत केल्याचे आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी "सकाळ'ला सांगितले.

नगर - गावांच्या विकासासाठी पंचायत व्यवस्थेमार्फत विशेष निधी दिला जातो. गावांकडे विशेष अधिकार नसल्याने त्यातून होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता राखली जात नाही. पंचायतराज व्यवस्थेत त्यासाठी विशेष अधिकार देण्याची गरज आहे. त्याबाबतच्या नव्या शिफारशी देशातील आठ सरपंचांनी आज दिल्लीत झालेल्या परिषदेत केल्याचे आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी "सकाळ'ला सांगितले.

"निती' आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पांगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. केंद्रीय ग्रामविकास सचिव अमरजित सिन्हा, केंद्रीय पंचायतराज विभागाचे सचिव डॉ. जे. पी. माथूर, पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव डॉ. ए. के. गोयल, महाराष्ट्राच्या ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, पवार, महाराष्ट्रातील सरपंच डॉ. बाबासाहेब घुले, वैशाली गायकवाड उपस्थित होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून, त्यांच्या सूचनेवरून प्रथमच अशी सरपंचांची परिषद भरविण्यात आली होती. चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत गावांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. त्याच्या नियोजनासाठी दहा गावांचे क्‍लस्टर करून तांत्रिक मनुष्यबळ मिळावे, त्यासोबत किमान 15 लाख रुपयांपर्यंतची विकासकामे मंजूर करण्याचे विशेष अधिकार गावांना असावेत, दुष्काळग्रस्त गावांत फेब्रुवारी ते जून या काळातच विकासकामे करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे या गावांना फेब्रुवारीमध्ये निधी देण्यासाठी आर्थिक वर्ष एक जानेवारी ते 31 डिसेंबर असावे, असे उपस्थितांनी सुचविले.

विविध दाखले देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना मिळावेत, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत स्पर्धा परीक्षा घेऊन ग्रामपंचायतींसाठी पूर्णवेळ कार्यालय अधीक्षकाची नेमणूक व्हावी, ग्रामपंचायतीची कार्यालयीन वेळ सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच असावी, अशाही शिफारशी करण्यात आल्या. जिल्हा नियोजन समितीवर सरपंचांचा एक प्रतिनिधी असावा, सरपंचांची निवड जनतेमधून करावी व त्यांना विकासकामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामसभेतून विशेष अधिकार मिळावेत, पाण्याचा ताळेबंद करणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक करावे, ग्रामविकास व कृषी विभागांचा त्यात समन्वय असावा, कृषी सहायक पूर्ण वेळ ग्रामपंचायत कार्यालयात उपस्थित असावे, अशा शिफारशीही सरपंचांनी केल्या. या शिफारशींचा प्रस्ताव पंतप्रधानांकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर त्यातील बदल अपेक्षित असल्याचे पवार म्हणाले.

Web Title: new proposal for panchayat system management