‘नो डॉल्बी’ मोहिमेला सुरुंग लावण्याचा नवा पायंडा

लुमाकांत नलवडे 
सोमवार, 3 ऑक्टोबर 2016

कोल्हापूर - एखाद्याने गुन्हा केला, तर त्याला विचारून, त्याच्याशी चर्चा करून  त्यांच्यावर काय कारवाई करायचे हे ठरविण्याचा नवा पायंडा कोल्हापुरात सुरू होत आहे. गणेशोत्सवात डॉल्बी सिस्टीमचा दणदणाट रोखण्यासाठी झालेल्या प्रामाणिक प्रयत्नावर पाणी सोडणाऱ्या काही मोजक्‍या मंडळांवर होणाऱ्या कारवाईबाबत हा प्रकार घडत आहे. खुद्द पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर, भाजपचे पदाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांकडून ही परंपरा सुरू  केली जात आहे.

कोल्हापूर - एखाद्याने गुन्हा केला, तर त्याला विचारून, त्याच्याशी चर्चा करून  त्यांच्यावर काय कारवाई करायचे हे ठरविण्याचा नवा पायंडा कोल्हापुरात सुरू होत आहे. गणेशोत्सवात डॉल्बी सिस्टीमचा दणदणाट रोखण्यासाठी झालेल्या प्रामाणिक प्रयत्नावर पाणी सोडणाऱ्या काही मोजक्‍या मंडळांवर होणाऱ्या कारवाईबाबत हा प्रकार घडत आहे. खुद्द पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर, भाजपचे पदाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांकडून ही परंपरा सुरू  केली जात आहे. असेच होत राहिले तर डॉल्बीविरोधात जनजागृती करून काय उपयोग, ज्यांनी मीडियाच्या, पालकमंत्र्यांच्या, पोलिसांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत टाळ्या वाजवत, पारंपरिक वाद्यांच्या माध्यमातून गणेशोत्सव साजरा केला त्यांच्यापर्यंत काय संदेश जाईल, याचाही विचार झालाच पाहिजे.

नियम, अटी, कायदे यांच्या माध्यमातून समाजात शातंता, सलोखा निर्माण केला जातो. समाजविघातक कृत्यांना रोखण्यासाठी याची गरज असते. यासाठी राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून मीडियासुद्धा अशा समाजहिताच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नेहमीच आग्रही असते. याचेच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘डॉल्बीविरोधी’ सर्वांनी पुकारलेला एल्गार होय. कोल्हापुरात लोकहिताच्या कार्यासाठी नागरिक एक होतात. चांगल्या चळवळीला पाठिंबा देतात. असाच पाठिंबा या वेळी अनेक मंडळांतील तरुण कार्यकर्त्यांनीही डॉल्बीविरोधी  मोहिमेला दिला. नक्कीच ते सर्वजण कौतुकास पात्र ठरले; मात्र ‘डॉल्बीमुक्त’ गणेश विसर्जन मिरवणूक होण्यासाठी ज्या काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्‍या मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी, ‘माझंच खरं’ म्हणून विधायक कामाला सुरुंग लावला. त्यांना का पाठीशी घालायचे? पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डॉल्बीमुक्त विसर्जन मिरवणूक काढण्याचे आवाहन केले होते. डॉल्बी सिस्टीम लावणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, असे आदेश पोलिसांना दिले होते. त्यांच्याच प्रमुख उपस्थितीत डॉल्बी लावणाऱ्या मंडळांच्या कार्यकर्त्यांसाठी पोलिस मुख्यालयात बैठक होतेच कशी? 

जे पोलिस अधिकारी कडक कारवाई करणार, ध्वनिप्रदूषणासाठी पर्यावरणाच्या कायद्यांचा उपयोग करणार, गुन्हे दाखल करणार, असे सांगत होते, तेही आता मवाळ कसे झाले? गणेश उत्सवापूर्वी ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या बैठका घ्यायच्या आणि कागदपत्रे रंगवायची. प्रत्यक्षात कारवाईची वेळ आल्यावर मात्र माघार घ्यायची असे कसे चालेल? याचाही विचार करणे आवश्‍यक आहे.

 

पर्यावरण कायद्यानुसार करवाई झालीच पाहिजे
विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बीने डेसिबलची मर्यादा ओलांडली, तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत बैठक घेण्याचे कारणच काय? हा कोणता नवा पायंडा कोल्हापुरात सुरू होत आहे. आज डॉल्बीबाबत असे होत आहे. उद्या खून, मारामाऱ्या झाल्यावरही अशा बैठका घेण्याची परंपरा सुरू होईल. लोकप्रतिनिधींना लोकांबरोबर राहावे लागते, हे खरे असले तरीही त्यांनीच प्रबोधन केले तर सकारात्मक बदलही नक्कीच होतो, याचाही विसर पडू नये.