सोलापूर - घरकुलासाठी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी एका वर्षाच्या मुदतीत घरकूल बांधून पूर्ण न केल्यास त्यांना दिलेली रक्कम सक्तीने वसूल केली जात आहे. रक्कम परत न देणाऱ्या सुमारे एक लाख लाभार्थ्यांच्या मालमत्तांवर बोजा चढविण्यात येत असल्याने सर्वसामान्य बेघरांसमोर नवे संकट निर्माण झाले आहे.
देशातील बेघरांना त्यांच्या हक्काचे घर देण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारने रमाई, पारधी, शबरी आवास योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याअंतर्गत राज्यातील लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. मात्र, मागील दीड-दोन वर्षांपासून राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यात वाळूचे लिलावच झालेले नाहीत. उपलब्ध होणारी वाळू अवैध अथवा अधिक दराने मिळत आहे. शासनही राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या कडक निर्बंधामुळे हतबल झाले आहे; परंतु दुसरीकडे बेघर लाभार्थ्यांवर मात्र कारवाईचा बडगा सुरूच आहे.
आकडे बोलतात...
दोन वर्षांतील लाभार्थी - 3,02,823
अपूर्ण घरकूलचे लाभार्थी - 1,21,239
वसुलीची कार्यवाही सुरू - 69,282 लाभार्थी
|