"ऍट्रॉसिटी'चे दाखल 445 गुन्हे; शिक्षा एकालाच

विशाल पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 24 ऑक्टोबर 2016

"ऍट्रॉसिटी' गुन्ह्यांची आकडेवारी अशी
वर्ष............दाखल गुन्हे............ न्यायालयात निर्दोष............ शिक्षा
2010............45........................27........................01
2011............31........................17........................00
2012............49........................04........................00
2013............66........................16........................00
2014............88........................01........................00
2015............115......................24........................00
2016............51........................(माहिती प्राप्त नाही)
(जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडून प्राप्त आकडेवारी)

सातारा, ता. 23 : अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या ऍट्रॉसिटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याची माहिती सातत्याने पुढे येत आहे. कोल्हापूर विभागीय परिक्षेत्रात "ऍट्रॉसिटी'चे गुन्हे दाखल होण्यात सातारा जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गत सात वर्षात तब्बल 445 गुन्हे दाखल झाले असून, त्यात अवघ्या एका गुन्ह्यात शिक्षा लागल्याची माहिती पोलिस खात्यातून प्राप्त झाली, तर 2010 पासून 89 गुन्ह्यांत न्यायालयात संशयित आरोपींची न्यायालयात निर्दोष सुटका झाली आहे.
राज्यभर मराठा क्रांती मूक मोर्चे निघत आहे. यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, हा मुद्दा आघाडीवर असून, त्यापाठोपाठ "ऍट्रॉसिटी' कायद्यात बदल करण्यात यावा, हाही मुद्दा प्रकर्षाने मांडला जात आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या कायद्याबाबत विधान केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनीही मुलाखतीत "ऍट्रॉसिटी'चा राजकीय गटात दुरूपयोग होत असल्याचे स्पष्ट केले होते. रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही आवश्‍यकता असल्यास बदल करण्याचे वक्‍तव्य केले आहे. त्यानंतर बहुतेक राजकीय पक्षांनी या कायद्यात बदल करण्याविषयी सुतोवाच केले आहे. त्याअनुषंगाने ही मागणी अधिकच पुढे येवू लागली आहे.
कोल्हापूर विभागीय परिक्षेत्रात "ऍट्रॉसिटी'चे गुन्हे दाखल होण्यात सातारा जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. वर्षानुवर्षे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याची आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यातही असे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अधिक असून, त्यादृष्टीने सातत्याने चर्चाही होत असते. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर उपअधिक्षक दर्जाचा अधिकारी तपास करत असतात. त्या तपासात अनेक गुन्हे सामंजस्याने मिटतही असतात. तर, अनेक गुन्ह्यांबाबत न्यायालयात निर्णय होत असतो.

"ऍट्रॉसिटी' कायद्यात हे हवेत बदल
* अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 18 नुसार दाखल गुन्ह्यांत अटकपूर्व जामीन दाखल करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे लायक गुन्ह्यांमध्ये विवेचन होवून अटकपूर्व जामीन मिळण्यास प्रतिबंधक असल्याने आरोपींना अटकेच्या प्रक्रियेस सामोरे जावे लागते. ते शिथील करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे आरोपींना खून, बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांत अटकपूर्व जामीन दाखल करता येतो, हा संविधानाने, कायद्याने दिलेला हक्‍क अबाधित राहिल.
* सर्व्वोच्च न्यायालयाने आर्नेश कुमार या न्याय निवाड्यामध्ये अटकेसंबंधी घालून दिलेले मार्गदर्शक तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाने "ऍट्रॉसिटी' कायदा शाबितीसाठी दिलेल्या आवश्‍यक घटकांचा साकल्याने विचार होवून गुन्हा होतो किंवा नाही, याची तपास करणे व प्राथमिक चौकशी करून तद्‌नंतरच आरोपीस अटक करणे आवश्‍यक की अनावश्‍यक आहे, हे ठरविणे संबंधित तपासी अधिकाऱ्यावर बंधनकारक असणे आवश्‍यक आहे.
* आरोपीने जामिनासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर सरकार पक्षाला म्हणणे दाखल करण्यास वेळेची मर्यादा लागू करावी.
* फिर्यादीला जशी नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद आहे, तशीच गुन्हा खोटा आहे, हे शाबित झाल्यानंतर आरोपीला नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद व्हावी.
* मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संजय नरहर मालशे या निकालपत्राप्रमाणे प्रथम वर्ग न्यायदंडिाधिकारी यांना हे खटले चालविणे तसेच जामीन देण्याचे अधिकार प्रदान करण्याची तरतूद आवश्‍यक आहे. विशेष न्यायालय बरखास्त करून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करणे आवश्‍यक आहे.
ऍड. राहूल घाडगे, सातारा.

""ऍट्रॉसिटी' कायदा दलितांचे सुरक्षा कवच आहे. त्याचा गैरवापर करून तडजोडी करणाऱ्यांवरच गुन्हा दाखल केला जावा. त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल होणे बंद होईल. राजकारणी लोक दलितांचा हत्यार म्हणून वापर करीत गुन्हे दाखल करतात, ते थांबले पाहिजे.''
अशोक गायकवाड,
जिल्हाध्यक्ष, रिपब्लिकन पक्ष.

Web Title: Only one punished for atrocity