अन्यथा साखर संचालक कार्यालयास कुलूप लावू - रघुनाथदादा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 29 एप्रिल 2017

कोल्हापूर - ‘‘गुजरातमध्ये उसाला टनाला ४ हजार ७०० रुपये भाव मिळतो, तर महाराष्ट्रात ३ हजार रुपयांपर्यंतच दर मिळतो. यावरून या अगोदरच्या काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा घातला असल्याचे दिसून येते. आताचे सरकारही शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा घालत आहे. उसाच्या एक ते दीड हजार रुपये फरकाची रक्कम येत्या १० मेपर्यंत शेतकऱ्यांना परत करावी, अन्यथा साखर सहसंचालक कार्यालयास कुलूप घालू,’’ असा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला. 

कोल्हापूर - ‘‘गुजरातमध्ये उसाला टनाला ४ हजार ७०० रुपये भाव मिळतो, तर महाराष्ट्रात ३ हजार रुपयांपर्यंतच दर मिळतो. यावरून या अगोदरच्या काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा घातला असल्याचे दिसून येते. आताचे सरकारही शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा घालत आहे. उसाच्या एक ते दीड हजार रुपये फरकाची रक्कम येत्या १० मेपर्यंत शेतकऱ्यांना परत करावी, अन्यथा साखर सहसंचालक कार्यालयास कुलूप घालू,’’ असा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला. 

रघुनाथदादा म्हणाले, ‘‘गुजरातमध्ये साखर कारखानदारांनाही कर भरावा लागतो, त्यांच्यासमोरही संकटे आहेत. मात्र, तरीही ४ हजारांपेक्षा अधिक दर देणे त्यांना परवडत असेल तर महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना का परवडत नाही. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांकडून कमी दरात ऊस घ्यायचा व नफा कमवायचा, असेच त्यांचे धोरण आहे. काँग्रेसच्या काळातही असेच घडले. याच काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून आता संघर्ष यात्रा काढली जात आहे. ही त्यांची नौटंकी आहे. कारण त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांची लूटच झाली. भाजप सरकारकडून हेच घडत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ८०-२० सूत्रानुसार एफआरपी द्यावी, असे सांगितले. म्हणजे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टीही कारखानदारांच्या गोटात जाऊन बसल्याचे दिसते.’’ 

ते पुढे म्हणाले, ‘‘काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना एफआरपी देणे परवडत नसल्याचे सांगत त्याच मुद्द्यावर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. म्हणजे एफआरपीचा कायदा आहे तोच त्यांना मान्य नसल्याचे दिसते.

काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची भाषा करीत आहेत; पण विधानसभेत त्यांचे संख्याबळ वापरून त्यांनी ठराव केलेला नाही. याचा अर्थ त्यांना असा मुद्दा भाषणात वापरून राजकारण करण्यात जास्त रस असल्याचे दिसते.’’  

संघर्षयात्रा ही नौटंकी  
स्वामिनाथन समितीने २००४ साली केलेल्या पाहणीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. या अहवालात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी विविध उपाययोजना सांगितल्या होत्या. शेतीमालाला हमीभाव द्यावा, तसेच निर्यातीवरील बंदी उठवावी. कर्जे द्यावीत, अशा अनेक सूचना केल्या होत्या. २०१४ पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होती; पण त्यांनी काहीही केले नाही. राज्यातील बाजार समित्या व साखर कारखाने काँग्रेसच्या ताब्यात होते. तरीही त्यांनी शेतकऱ्यांचे हित बघितले नाही. आता तेच लोक संघर्ष यात्रा काढून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करीत आहेत, ही त्यांची नौटंकी आहे.

Web Title: otherwise, lock the sugar director's office