|
सोलापूर - एकीकडे मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचा नारा देऊन दुसरीकडे सध्या हाताला काम असलेल्या महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांच्या तोंडातील घास हिसकावून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. इतर राज्यांतील कंत्राटदारांच्या यंत्रसामग्रीची नोंदणी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदांसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय बांधकाम विभागाने घेतला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील यांत्रिकी अभियंत्यांकडून कंत्राटदारांची यंत्रसामग्री प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. इतर राज्यांतील कंत्राटदारांना ही अट जाचक वाटत असल्याने इतर राज्यांतील कंत्राटदारांना महाराष्ट्रात आणून निकोप स्पर्धा लावण्याच्या प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रात बांधण्यात येणाऱ्या विविध इमारती, रस्ते, पूल या कामांसाठी आता इतर राज्यांतील कंत्राटदाराच्या मालकीची यंत्रसामग्री असेल, तर ती आता महाराष्ट्रातील निविदाप्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. महाराष्ट्रात हजारो कंत्राटदार असताना बाहेरच्या राज्यातील कंत्राटदारांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्याचा बांधकाम विभाग प्रयत्नशील आहे. वाळू बंदी, जीएसटी यांसह इतर संकटांवर मात करीत असलेल्या महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांसमोर आता इतर राज्यांतील कंत्राटदारांचे नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे. बाहेरच्या राज्यातील यंत्रसामग्री महाराष्ट्रात आल्याने जेसीबी, पोकलेन, टिपर यावर अवलंबून असलेल्या महाराष्ट्रातील रोजगार कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
राज्यातील कंत्राटदारांची स्थिती
छोटे कंत्राटदार : 85000
मोठे कंत्राटदार : 10000
राज्य सरकारकडे थकीत असलेली देयके : 3 हजार 600 कोटी
|
