सर्वांगीण विकासासाठीच प्राधिकरण 

सुनील पाटील
मंगळवार, 10 जुलै 2018

कोल्हापूर - प्राधिकरणातून होणाऱ्या विकासाचे नियोजन काय? बांधकाम परवाने कोणाकडून आणि कोठून घ्यायचे, यासह प्राधिकरणाची इत्थंभूत माहिती देणारे प्रकटन आणि नोटीस जाहीर केली आहे. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन व इतर सार्वजनिक सोईसुविधा विकसित करणे हाच प्राधिकरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर - प्राधिकरणातून होणाऱ्या विकासाचे नियोजन काय? बांधकाम परवाने कोणाकडून आणि कोठून घ्यायचे, यासह प्राधिकरणाची इत्थंभूत माहिती देणारे प्रकटन आणि नोटीस जाहीर केली आहे. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन व इतर सार्वजनिक सोईसुविधा विकसित करणे हाच प्राधिकरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी स्पष्ट केले. "सकाळ'मधून 12 जूनपासून "प्राधिकरणातील गाव' या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून प्राधिकरणात समाविष्ट गावच्या सरपंच, उपसरपंचांनी गावाबाबत मांडलेल्या भूमिका लक्षात घेऊन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी ही नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. 

कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महानगरपालिका व ग्रामपंचायतीचे गावठाण क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्राचा सुनियोजित विकास व त्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील संपूर्ण विकास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या योजनेनुसार होणार आहे. प्राधिकरणातील गावे व महानगरपालिका यांच्या समाईक हद्दीवरील सार्वजनिक सोयीसुविधांबाबत निर्माण होणारी विकासकामे एकमेकांच्या नियोजनाने सुरळीत होण्यासाठी महापालिका आणि प्राधिकरण एकमेकांची सहमती घेऊनच केली जाणार आहेत. गावठाण क्षेत्राशिवाय इतर जागेवरील बांधकाम परवाना व रेखांकन, अभिन्यास परवाना, अकृषिक परवान्यासाठी (एनए) प्राधिकरणाचीच मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींचे गावठाण क्षेत्रासाठी अधिकार कायम राखले आहेत. मोडकळीस आलेल्या व असुरक्षित इमारती, नदी, नाले, तलाव, डोंगरमाथा व डोंगर उतार यांच्या सानिध्यातील इमारती, भूस्खलन व उच्च पूररेषेतील इमारतींची विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. दरम्यान, "सकाळ'च्या वृत्तमालिकेनंतर प्रसिद्ध झालेल्या नोटीसमुळे प्राधिकरणातील 42 गावांना प्राधिकरण म्हणजे काय, हे समजणार आहे. 

शासनाचे नियम पाळावे लागतील 
प्राधिकरणातील 42 गावांना शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील नियोजन संबंधाने दिल्या जाणाऱ्या सूचना व आदेशांचे पालन करण्याचे बंधन या गावांवर असणार आहे. 

- जिल्ह्यात अंतिम प्रादेशिक योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे गावच्या किंवा प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात परवानीशिवाय घर, बंगला बांधू नये 
- यापूर्वी बांधकाम परवानगी दिली असल्यास संबंधित विभागाकडे चौकशी केल्याशिवाय बांधकाम करू नये 
- ग्रामपंचायतींचा गावठाण क्षेत्रातील अधिकार कायम 

बांधकाम परवाना नसेल तर कारवाई 
प्राधिकरणातील गावांमधील गावठाण क्षेत्रात एखादे बांधकाम करायचे असेल तर ग्रामपंचायतीची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. गावठाणाबाहेर होणारे बांधकाम विनापरवाना असेल तर त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. प्राधिकरण जाहीर होण्याआधी ज्यांनी संबंधित विभागाची परवानगी घेतली असेल तर त्याला आता घर किंवा इमारत बांधता येणार नाही. असे झाले तर त्यांच्यावर कारवाई होईल, असेही नमूद केले आहे. 

Web Title: Overall authority for development