"एलबीटी' सर्वांसाठीचे एक कायम कुरण 

जयसिंग कुंभार 
बुधवार, 5 एप्रिल 2017

शासन व्यवस्थेत अनेक प्रश्‍न हे सोडवायचेच नसतात, त्याचवेळी ते सतत सोडवण्यासाठीची खटपट करीत असल्याचा आव आणायचा असतो. त्या घुसळणीतून निघणारे लोणी सर्वांनीच वाटून खायचे असते. एलबीटीचा प्रश्‍न त्यापैकीच एक. जकात नामक एक जिझिया कर रद्द करण्यापासून एलबीटी आणि तीही रद्द करण्यापासूनचा सारा प्रवास पाहिला तर हा गुंता आणखी पुढील पाच वर्षे कायम राहील. करबुडवे व्यापारी, महापालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकारी यांची "उपजीविकेची' सोय कायम राहील, अशी काळजी विद्यमान शासनानेही घेतली आहे. 

रस्त्यावर अडवून कर वसुलीचा राजेशाही काळातील कर वसुलीच्या पद्धतीचे जे काही अवशेष उरले होते त्यात जकात होती. त्या काळात महापालिकेचे अधिकारी पेशवाईतील घाशीराम कोतवालपेक्षा कमी अधिकारवान नव्हते. आपल्याकडे कर चुकवणे हा सर्वांचाच जन्मसिद्ध अधिकार असतो. जकातीत प्रत्यक्ष जागेवरच मोजणी होत असल्याने कागदोपत्री घोळ करून कर चुकवण्याची संधीच जात होती. एलबीटीने कायद्यानेच ती सोय करून दिलीय. हा कर पूर्णतः अकाऊंट बेस आहे. त्यामुळे व्यापारी जे विवरणपत्र विक्रीकर विभागाला सादर करेल त्यावर एलबीटी आकारणी होणार. अभय योजनेत सर्वच व्यापाऱ्यांनी त्याआधारे कर भरला. मात्र विक्रीकर विभागाच्या नोंदीवर येणार नाही अशी खूप मोठी खरेदी होत असते. त्याचे विक्री व्यवहार कागदावरच होतात असे नाही. साहजिकच ऍसेसमेंटमध्ये या साऱ्या बाबी येऊ शकतात. ज्या विक्रीकर विभागाला सादर केलेल्या नाहीत. सीए सारख्या तज्ज्ञासाठी हे शोधून काढणे कधीच अवघड नव्हते. त्यामुळेच व्यापाऱ्यांचा प्रारंभपासून एलबीटी ऍसेसमेंटला विरोध आहे. मुळात दुकान तपासणीसारखे अधिकार या कायद्यात जरूर आहेत, मात्र ते उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला. नियमित कामातून हा अधिकारी किती दुकानांपर्यंत जाऊ शकणार? त्यामुळे ऍसेसमेंटमधून पालिकेच्या तिजोरीत काही पडणार नाहीच. पडेल ते अधिकाऱ्यांच्या हातात. वर्षभर होईल तो फक्त चोर-पोलिस खेळ असं गतवर्षीच "सकाळ'ने मांडले होते. 

गेल्या वर्षभरात एलबीटी वसुलीचे नेमके काय झाले ? गतवर्षी प्रशासनाने एलबीटीतून 125 कोटी येणे असल्याचे स्थायीला अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी सांगितले. मग महापौरांनी त्यात आणखी पन्नास कोटींची भर घालून येणे रक्कम 175 कोटी रुपये धरली. गेल्या वर्षभरात जमा झाले फक्त 13.74 कोटी त्यात 8 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्काचे म्हणजे पुन्हा शासनाकडून जमा झालेले. 4 कोटी 23 लाख रुपये पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्यांकडून जमा झाली आहे. मग महापौर आणि प्रशासनाने गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या मोठमोठ्या आकड्यांचे पुढे नेमके काय झाले, हा प्रश्‍न उरतो. यंदाच्या अंदाजपत्रकापूर्वी प्रशासनाच्या वतीने एलबीटीची 38 कोटींची वसुली येणे असल्याचे सांगण्यात आले. स्थायी सभापतींनी त्यात वाढ करून 56 कोटी केली. आता महापौर हा आकडा कितीवर नेऊन ठेवतात हे लवकरच कळेल. एकूण काय तर एलबीटीतून येणार किती याचा गेल्या काही वर्षापासूनचा आकडा निश्‍चित असतानाही अंदाजपत्रकाला मोठ मोठे आकडे धरले जातात. प्रत्यक्षात वसुलीबद्दल आकडेच पुरसे बोलके आहेत. 

एका बाजूला व्यापाऱ्यांची ही तऱ्हा तर दुसरीकडे राज्यात कुठेही निर्माण झालेला नाही असा गुंता उद्योगांबाबत सांगलीत झाला आहे. सुमारे 1200 उद्योजकांना त्यांनी आयात केलेल्या कच्च्या मालावर 1 ते 3 टक्के एलबीटी लागू आहे. मात्र नेते मदनभाऊ पाटील यांना भेटून सर्वच उद्योजकांनी आम्ही एक टक्का कर भरतो असे सांगितले आणि महापालिकेपुरता तो एक अघोषित कायदा झाला. मदनभाऊ गेले. मग उद्योजक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटले. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यांनी आयुक्तांना सांगितले. आयुक्तांनी परस्पर या उद्योजकांना करमाफी देणे कसे योग्य आहे, असे पत्र शासनाला दिले. खरे तर अशी करमाफी देणे म्हणजे धोरणात्मक निर्णय झाला. त्याला महासभेची मंजुरी हवी. ती तसदीही आयुक्तांनी घेतली नाही. मात्र, हे पत्र देण्याआधी काही चलाख कारभाऱ्यांनी परस्पर उद्योजकांशी "चर्चा' केली. त्यांनी आयुक्तांच्या माध्यमातून शब्द पाळला. निर्णयाचा चेंडू आता शासनाच्या कोर्टात अडकलेला. मात्र सर्वांनाच उद्योजकांचा प्रश्‍न सोडवत असल्याचे समाधान. जी भूमिका प्रशासन उद्योजकांबाबत घेते तशी व्यापाऱ्यांबाबत का नाही ? असा व्यापारी नेत्यांचा खासगीतला बिनतोड सवाल. परिणाम काय, प्रश्‍न व्यापारांचाही आणि उद्योजकांचाही सुटत नाही. 

एकीकडे व्यापारी ऍसेसमेंट नको म्हणून उपोषण करतात. त्यांचे उपोषण सोडण्यासाठी खासदार संजय पाटील मध्यस्थी करतात आणि पुन्हा शासन ऍसेसमेंटला वर्षभराची मुदतवाढ देते. आता पुन्हा सर्वांना नोटिशी बजावल्या आहेत. ही मुदतवाढ अभय योजनेत सहभागी झालेल्यांसाठी आहे. ज्यांनी एलबीटीसाठी नोंदणीच केली नाही त्यांची ऍसेसमेंट करण्यासाठी शासनाने पाच वर्षांची मुदत दिली आहे. म्हणजे पुढील पाच वर्षे ऍसेसमेंटसाठी एलबीटी विभाग सुरू राहील. एक चराऊ कुरणाला पाच वर्षे जीवदानचीच शासकीय सोय. आता पुन्हा एकदा सर्वच व्यापाऱ्यांना आणि उद्योजकांनाही नोटिशी बजावल्या जात आहेत. गेल्या वर्षभरात ऍसेसमेंटच्या नावाखाली करबुडवे व्यापारी, कारभारी नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांनी संयुक्त विद्यमाने अधिकृतपणे जनतेच्या पैशावर डल्ला मारला. हाच प्रकार पुढेही सुरू राहील. हे किती वर्षे याला सध्या तरी उत्तर नाही; किंबहुना हे असेच सुरू राहावे ही सर्वांचीच इच्छा !