थेट पाइपलाइनला पाटबंधारेचा खोडा कायम

निखिल पंडितराव
शनिवार, 4 फेब्रुवारी 2017

कोल्हापूर - शुद्ध आणि मुबलक पाणी पुरवठा करून शहरवासीयांची मूलभूत गरज भागविण्यासाठी सुरू असलेल्या थेट पाइपलाइन योजनेत पाटबंधारे विभागाचा खोडा अद्याप कायम आहे. 12 किलोमीटरमध्ये पाइपलाइन टाकण्यासाठी असलेल्या जागेच्या परवानगीचा या विभागाने खेळ मांडला आहे. पाइपलाइनचे काम सुरू होऊन एक वर्ष होत आले तरी याची परवानगी मिळत नसल्याने काम पुन्हा ठप्प होण्याची शक्‍यता आहे.

कोल्हापूर - शुद्ध आणि मुबलक पाणी पुरवठा करून शहरवासीयांची मूलभूत गरज भागविण्यासाठी सुरू असलेल्या थेट पाइपलाइन योजनेत पाटबंधारे विभागाचा खोडा अद्याप कायम आहे. 12 किलोमीटरमध्ये पाइपलाइन टाकण्यासाठी असलेल्या जागेच्या परवानगीचा या विभागाने खेळ मांडला आहे. पाइपलाइनचे काम सुरू होऊन एक वर्ष होत आले तरी याची परवानगी मिळत नसल्याने काम पुन्हा ठप्प होण्याची शक्‍यता आहे.

थेट पाइपलाइन योजनेचे काम सुरू झाल्यापासून त्यामध्ये नेहमीच अडथळे येत आहेत. जमीन संपादन हा यातील कळीचा मुद्दा बनत चालला असून शासकीय यंत्रणा आपल्याच कामात खो घालण्याचे काम करत आहे. 12 किलोमीटरची पाइपलाइन पाटबंधारे खात्याच्या जमिनीतून जाते. त्यासाठी या खात्याची परवानगी आवश्‍यक आहे. थेट पाइपलाइनचे काम सुरू झाल्यानंतर याच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. हा प्रस्ताव विविध टेबलांवर फिरून सध्या पुण्यातील त्यांच्या कार्यालयात पडून आहे. आता या फाइलवर निर्णय कोण घेणार, यावर विचारमंथन सुरू आहे. वास्तविक विचारमंथन करण्यासाठी एक वर्षाचा अवधी लागलाच कसा, हा गहन प्रश्‍न आहे. आता ती मंजुरी पुण्यातून द्यायची की मंडळांच्या मुख्य कार्यालयातून द्यायची, यावर हे काम अडले आहे.

काळम्मावाडीतून थेट पाइपलाइन योजना राबविणार किंवा पाठपुरावा करणार, हे आश्‍वासन पंचवीस वर्षे न थकता राजकारणी देत आहेत. ही योजना अनेक वर्षे कागदावरच आहे; मात्र योजना सुरू करण्यापेक्षा त्यात फाटेच अधिक फोडले गेले. प्रदूषणयुक्त पाणी देऊन माणसे काविळीच्या आजाराने मृत्युमुखी पडू लागल्यानंतर काळम्मावाडी धरणातून थेट पाइपलाइनने शहराला स्वच्छ पाणी द्यावे, ही मागणी पुढे आली. 1989 पासून ही मागणी सुरू झाली. यासाठी अनेक आंदोलने झाली.

मुख्यमंत्र्यांपासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मात्र निव्वळ कागदी घोडे नाचवण्याचेच काम केले. राज्यात सत्तेवर असलेल्या सर्वांनी दीर्घकालीन धोरण म्हणून थेट पाइपलाइनचा पुरस्कारच केला. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख यांनीही योजना तत्त्वतः मान्य केली होती. प्रत्यक्षात आर्थिक तरतूद आणि प्रशासकीय मान्यता कधीच मिळाली नाही. प्रत्येक वेळी आश्‍वासन देऊन मूळ योजनेला बगल देण्याचेच काम झाले. युतीच्या काळात काळम्मावाडीतून थेट पाणी योजनेचे नाव पुढे करून प्रत्यक्षात शिंगणापूरची गळकी योजना माथी मारण्यात आली. त्यानंतर गत वेळेच्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारने ही योजना मंजूर केली आणि कामास सुरवात झाली; पण सध्याच्या सरकारकडून शहरवासीयांच्या जीवाचा खेळ मांडण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसते.

थेट पाइपलाइन दृष्टिक्षेपात...
- अंतर 53 किलोमीटर
- 14 गावांच्या हद्दीतून येणार
- योजना पूर्ण होण्यास 27 महिन्यांचा कालावधी, नंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठविला
- पुईखडी येथे 70 ते 80 एमएलडी साठवण व जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू
- काळम्मावाडी धरणात तीन टीएमसी पाणी राखून ठेवावे लागेल
- सध्याच्या योजनेचा खर्च 490 कोटी
- लोकवर्गणीतून 55 कोटी उभारावे लागणार
- काळम्मावाडी धरण ते कोल्हापूर शहरापर्यंत 1800 मिलिमीटर व्यासाची 53 किलोमीटर लांबीची गुरुत्वनलिका (जलवाहिनी) टाकण्यात येणार.
- पाण्याच्या टाक्‍या बांधणे व वितरणनलिका टाकण्याचे काम पाइपलाइन पूर्ण झाल्यानंतर.

पश्चिम महाराष्ट्र

कोल्हापूर - लाखो शहीद जवानांच्या बलिदानामुळे आपण स्वातंत्र्याची फळे चाखत आहोत. बलिदान, त्यागातून मिळालेले हे स्वातंत्र्य...

05.03 AM

कोल्हापूर - पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपचे माजी महानगराध्यक्ष महेश जाधव आणि खजानिसपदी वैशाली क्षीरसागर...

05.03 AM

सांगली - एक जोरदार पाऊस झाला की शहरात दाणादाण उडते. ठिकठिकाणी तळी साचतात. नाले ओसंडून वाहतात. दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरते....

04.33 AM