गांभीर्य न ओळखल्यास योजनेची वाट लागणार 

डॅनियल काळे
शुक्रवार, 5 मे 2017

कोल्हापूर - थेट पाइपलाइन योजनेच्या कामाचे गांभीर्य वेळीच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीनी घेतले नाही तर या योजनेची वाट लागायला फारसा वेळ नाही. अजूनही 30 टक्केच काम झाले आहे. त्यामुळे या कामाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. योजनेच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सल्लागार कंपनी आणि ठेकेदार यांनी समन्यवयाने काम करण्याची गरज आहे. या योजनेसाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने 80 टक्के निधीची तरतूद केली होती. नव्या सरकारने मात्र हा निधी साठ टक्के इतका केला आहे.

कोल्हापूर - थेट पाइपलाइन योजनेच्या कामाचे गांभीर्य वेळीच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीनी घेतले नाही तर या योजनेची वाट लागायला फारसा वेळ नाही. अजूनही 30 टक्केच काम झाले आहे. त्यामुळे या कामाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. योजनेच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सल्लागार कंपनी आणि ठेकेदार यांनी समन्यवयाने काम करण्याची गरज आहे. या योजनेसाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने 80 टक्के निधीची तरतूद केली होती. नव्या सरकारने मात्र हा निधी साठ टक्के इतका केला आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आता राजकीय वजन वापरुन या योजनेला केंद्राचा 80 टक्के निधी मिळवून दिल्यास महापालिकेवरचा भार कमी होणार आहे. 

थेट पाइपलाइन योजनेचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी चाळीस वर्षे कोल्हापूरकरांना प्रतिक्षा करावी लागली. अखेर तत्कालीन कॉंग्रेसच्या केंद्र आणि राज्य सरकारने योजनेसाठी निधी मंजूर केला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ताकद पणाला लावून ही योजना कोल्हापूरसाठी आणली. पहिल्या टप्यात या योजनेसाठी केंद्र सरकार 80 टक्के, राज्य सरकार दहा टक्के व कोल्हापूर महापालिका 

दहा टक्के असा हिस्सा होता. केंद्रात नवे भाजपचे सरकार आल्यानंतर मात्र केंद्राचा 60 टक्के राज्याचा वीस तर महापालिकेचाही वीस टक्के हिस्सा देण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे महापालिकेवरचा कर्जाचा भार वाढणार आहे. शंभर कोटीपर्यंतची रक्कम महापालिकेला हिस्सा म्हणून यामध्ये घालावी लागणार आहे. महापालिकेची अर्थिक स्थिती बेताचीच आहे. अशा स्थितीत योजनेसाठी शंभर कोटी रुपये घालणे महापालिकेच्या आवाक्‍याबाहेरचे आहे. त्यामुळे केंद्राने यासाठी पुर्वीप्रमाणेच 80 टक्के हिस्सा उचलायला हवा. 

जॅकवेलच्या कामालाच उशीर 
थेटपाइपलाइन योजनेच्या परवानग्यांचा घोळ योजनेची मुदत संपत आली तरी अजून सुरु आहे. अद्यापही पाटबंधारे विभागाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या 11 कि.मी पाइपलाइनच्या कामाला मंजूरी नाही. काळम्मावाडी धरणाजवळील जॅकवेल हा योजनेच्या कामातील सर्वांत महत्वाचा टप्पा आहे. 

जॅकवेलच्या कामाला आता कोठे सुरवात झाली. खोदाई करण्याचे काम सुरु आहे. धरणाजवळील राजापूर येथे हे काम सुरु आहे. पावसाळ्यापर्यंत हे काम सुरु राहिल. पावसाळ्यात पुन्हा काम बंद पडणार आहे. धरणात शंभर मीटर अंतरावर इंटेक विहीर खोदली जाईल. विहीरीतून पाणी खेचून ते जॅकवेलव्दारे तेथे उभा राहणाऱ्या 30 लाख लिटरच्या टाकीत सोडले जाईल. तेथून नैसर्गिक उताराने हे पाणी पुईखडीपर्यत येणार आहे. 

व्हिडीओ शुटिंगची घोषणा हवेतच 
थेटपाइपलाइन योजनेचे काम सुरु झाल्यानंतर स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती सचिन चव्हाण यांनी योजनेचे काम सुरु असताना व्हिडिओ शुटिंग करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पाइपलाइन टाकण्यापुर्वी कॉंक्रिटचा बेस असणे गरजेचे होते. पण असा बेस अनेक ठिकाणी केलेला नाही. त्यामुळे पाइप कितपत टिकणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.