नदीपात्रात जीवघेणे खड्डे!

उमेश बांबरे
गुरुवार, 6 एप्रिल 2017

नदीपात्रातील वाळूउपशाच्या ठिय्यातून महसूल मिळविण्यात जिल्हा प्रशासन दिसते. या ठिय्यातून कोटींत कमाई करण्याचे गणित ठेकेदाराच्या डोक्‍यात असते. मात्र, या गणितात नदीपात्रातील खड्ड्यांकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झालेले दिसते. ‘नियमा’तून होणाऱ्या या ‘अवैध’ वाळूउपशावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच नदीपात्रात पडलेले खोल खड्डे बुजवायचे कोणी, असा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. 

नदीपात्रात पडलेल्या खड्ड्यातील पाण्याचा अंदाज न आल्याने वेचले येथील श्रावणी कुंभार या चिमुकलीला जीव गमवावा लागला. या घटनेच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील प्रमुख नदीपात्रात वाळू उपशामुळे पडलेले मोठमोठे खड्डे आणि वाळू साठ्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी समोर आल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून नदी पात्रातील वाळू उपशाच्या ठिय्यांचा लिलाव केला जातो. दर वर्षी होणाऱ्या या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला लाखो रुपयात महसूल मिळतो. त्यामुळे सोने देणाऱ्या या कोंबडीचा प्रशासनाकडून प्राधान्याने लिलाव केला जातो. हा लिलाव करताना ठेकेदारावर काही अटी घातल्या जातात. वाळूचा किती खोलपर्यंत उपसा करायचा, किती करायचा, किती दिवसांत करायचा अशा प्रकारच्या अनेक अटींचा त्यात समावेश असतो. या अटींनुसार वाळू उपसा होतो का याबाबत लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक मंडल अधिकारी व गावकामगार तलाठ्याची असते. एकदा लिलाव झाला, की मग या अटींचा सर्वांनाच विसर पडतो. ना प्रांताधिकारी, ना तहसीलदार, ना तलाठी वाळू उपशाची चौकशी करतो. रात्रंदिवस, दिलेल्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त पटीने वाळू उपसा होतो. त्यासाठी पोकलन, जेसीबीसारख्या मशिनच्या साहाय्याने नदीपात्र अक्षरशः ओरबडले जाते. बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीपात्रातच मोठमोठे खड्डे पडतात. नंतर हे खड्डे बुजवण्याचे कष्ट ठेकेदार घेत नाही आणि अधिकारीही ते पाहात नाहीत. त्यानंतर वेचलेसारखी एखादी घटना घडली, की प्रशासन कारवाईचे नाटक करते.

विविध नदीपात्रातून झालेल्या वाळू उपशानंतर त्याठिकाणी झालेले वाळूचे ढिगारे आणि पडलेले खड्डे बुजविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पाण्यातून या खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने नदीपात्रात उतरलेल्या अनेकांना आजपर्यंत जीव गमवावा लागला आहे. वाळू ठिय्या घेताना ठेकेदारांने घातलेल्या पैशाच्या दुप्पट पैसे मिळविण्याच्या शर्यतीत नियम, अटी सर्व काही शिथिल होत असल्याचे चित्र आहे. नदीपात्रात ज्या- ज्या ठिकाणीचे ठिय्ये बंद झाले आहेत, तेथे उंचच उंच वाळूचे ढिगारे, खोल पडलेले खड्डे, त्यातून वाट काढत जाणारे नदीचे पाणी असेच चित्र दिसते. ठिय्याची मुदत संपल्यावर नदीपात्रातील वाळूचे ढिगारे सपाट करून द्यायचे, असा नियम आहे. पान ४ वर 

कोणीही ठेकेदार त्याची अंमलबजावणी करताना दिसत नाही. महसूल प्रशासनाने ठिय्या देताना संबंधित ठेकेदाराकडून काही रक्कम अनामत घेतली जाते. नदी पात्रातील खड्डे व वाळूचे ढिगारे बुजवल्याशिवाय संबंधित ठेकेदाराला अनामत रक्कम दिली जाऊ नये, असा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे. 

नदीपात्रातील या खड्ड्यांचा अंदाज येत नसल्याने अनेक जण नदीपात्रात जाण्याचे टाळतात; पण ग्रामीण भागात या दिवसात कपडे धुण्यासाठी नेहमीच महिला जाताना दिसतात. एखाद्यावेळी पाण्यातील खड्ड्यांचा अंदाज आला नाही तर दुर्घटना घडते. वेचले येथील घटनेतून बोध घेऊन महसूल प्रशासनाने ठेकेदारांना कामाला लावून जिल्ह्यातील प्रमुख नदीपात्रातील वाळूचे ढिगारे आणि खड्डे बुजविण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
एखादी घटना घडल्यावरच प्रशासन सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आखण्याचे काम करते. वेचले येथील घटनेतून आता महसूल प्रशासन वाळू ठेकेदारांच्या मागे लागून त्यांच्यावर कारवाई करेल; पण ही कागदोपत्री कारवाई होण्याऐवजी प्रत्यक्ष नदीपात्रात जाऊन कृती करण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.