डोंगर पोखरून काढला उंदीर! 

सोलापूर - प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत ग्रामविकास विभागाने 27 फेब्रुवारीला काढलेल्या आदेशामध्ये किंचित बदल करत सुधारित धोरण गुरुवारी निश्‍चित केले. मात्र, हे सुधारित धोरण म्हणजे "डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखे' असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनांनी दिल्या आहे. या सुधारित धोरणाबाबत संघटना नाखूष आहेत. 

शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांचा विषय 27 फेब्रुवारीला ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशापासून गाजत आहे. या नवीन धोरणाच्या विरोधात राज्यातील अनेक शिक्षक संघटनांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी ग्रामविकासमंत्री, ग्रामविकास सचिव यांच्याशी अनेक वेळा चर्चा करून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, त्या धोरणामुळे या बदली प्रक्रियेमध्ये फारसा फरक पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. 

याआधीच्या आदेशामध्ये एका शिक्षकाला बदलीसाठी 20 शाळांच्या पसंतीचा प्राधान्यक्रम दिला होता. नव्या धोरणानुसार शिक्षकांनी पसंतिक्रम न दिल्यास किंवा त्यांच्या प्राधान्यक्रमाप्रमाणे जागा उपलब्ध नसल्यास त्या शिक्षकाच्या नियुक्तीसाठी उपलब्ध शाळांच्या यादीपैकी पुन्हा एकदा प्राधान्यक्रम देण्याची संधी दिली जाणार आहे. ही संधी दिल्यानंतर काही शिक्षकांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमाची शाळा मिळाली नाही तर अंतिमतः त्यांची बदली उपलब्ध रिक्त जागांवर केली जाणार आहे. त्याचबरोबर मणक्‍याचे विकार असलेले कर्मचारी यातून वगळण्यात आले आहेत. 

इतर मागण्यांचा विचार नाही 
सरकारच्या या सुधारित धोरणामध्ये शिक्षक संघटनांनी केलेल्या एकाही मागणीचा समावेश झाला नाही. महिलांच्या बदलीसाठी वयाची अट 50 करणे, शिक्षकांच्या तालुक्‍याच्या बाहेर बदल्या न करणे, समानीकरण न करणे या प्रमुख मागण्यांचा विचारच ग्रामविकास विभागाने केला नाही. त्यामुळे शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांनी केलेली धडपड वाया गेली आहे.