प्रधानमंत्री आवास योजनेपासून गरजू दूरच

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

कऱ्हाड - देशात मोठा गाजावाजा करत सुरू झालेली प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बेताच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ज्यांना घर बांधता आले नाही अशा सर्वांना घरे देण्यासाठी शासनाने मोठी जनजागृती केली. त्यासाठी संबंधित लोकांच्या घरोघरी जाऊन सर्व्हे करण्यात आला. त्यातील अनेकांच्या घरकुलांचे प्रस्तावही मंजूर झाले. मात्र, ज्यांनी या योजनेतून घर बांधायचे स्वप्न पाहिले, असे अनेक लाभार्थी या सर्व्हेतून बाहेरच राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या घरांचे स्वप्नच अधुरेच राहण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सर्व्हे पुन्हा करण्याची गरज आहे.  

कऱ्हाड - देशात मोठा गाजावाजा करत सुरू झालेली प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बेताच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ज्यांना घर बांधता आले नाही अशा सर्वांना घरे देण्यासाठी शासनाने मोठी जनजागृती केली. त्यासाठी संबंधित लोकांच्या घरोघरी जाऊन सर्व्हे करण्यात आला. त्यातील अनेकांच्या घरकुलांचे प्रस्तावही मंजूर झाले. मात्र, ज्यांनी या योजनेतून घर बांधायचे स्वप्न पाहिले, असे अनेक लाभार्थी या सर्व्हेतून बाहेरच राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या घरांचे स्वप्नच अधुरेच राहण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सर्व्हे पुन्हा करण्याची गरज आहे.  

प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत घर देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेचे पाऊल टाकले. त्या योजनेचे लाभार्थी ठरविण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून सर्वांच्या घरोघरी जाऊन सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले. त्या वेळी सर्व्हे करणाऱ्यांनी जी माहिती जमा केली त्या आधारावर शासनाने काही निकष, अटी- शर्ती लावून प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी यादी तयार केली. त्या सर्व्हेत मिळालेल्या माहितीवरून तयार करण्यात आलेल्या यादीत अनेक खऱ्या लाभार्थींची नावे आलेली नाहीत. त्यातील अनेक जण बेताची आर्थिक स्थिती असणारे आहेत. त्यांना आयुष्यात घर बांधणे शक्‍य होणार नाही त्यांची नावे येणे अपेक्षित होते.

मात्र, संबंधित लाभार्थ्यांपैकी अनेक जण कामानिमित्ताने दिवसा बाहेर असल्याने, बाहेरगावी गेल्याने व अन्य काही कारणांमुळे संबंधितांची नावे त्या सर्व्हेत आली नसल्याने त्यांची नावे घरकुलाच्या यादीत आली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, संबंधितांपैकी अनेक जण सर्व्हे कसा, कधी केला याचीच माहिती नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे ज्यांना दोनवेळचे अन्न मिळणे मुश्‍कील होत आहे, अशांची नावेही संबंधित यादीत नसल्याने सर्व्हे कसा करण्यात आला? याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. पात्र लाभार्थी असतानाही घरकुलाच्या यादीत नाव न आल्यामुळे अनेक जण हवालदिल झाले आहेत. संबंधितांकडून पुन्हा सर्व्हे करण्याचीही मागणी होत आहे.  

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी 
सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे देण्याचे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे. ते सत्यात उतरण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, संबंधित योजनेसाठी ठरवण्यात आलेल्या निकषामुळे आणि ग्राह्य धरलेल्या यादीमुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि घरापासून वंचित राहणाऱ्या खऱ्या लाभार्थ्यांना घरे मिळावीत, यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.