ग्रामीण रस्त्यांसाठी आता प्राधान्यक्रम 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 5 नोव्हेंबर 2016

सातारा - राज्यात ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची वाट लागलेली आहे. 2001-2021 च्या रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यात इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची एकूण प्रस्तावित लांबी साधारणतः दोन लाख 36 हजार किलोमीटर इतकी आहे. राज्यात रस्त्यांची कामे प्राधान्यक्रमाने व्हावीत यासाठी जिल्हा परिषदांना डिसेंबर 2016 पर्यंतच इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण मार्ग यांच्या तालुकास्तरावर प्राधान्यक्रम याद्या तयार कराव्या लागणार आहेत. त्याला पुढील आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा नियोजनच्या आराखड्यात मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. 

सातारा - राज्यात ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची वाट लागलेली आहे. 2001-2021 च्या रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यात इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची एकूण प्रस्तावित लांबी साधारणतः दोन लाख 36 हजार किलोमीटर इतकी आहे. राज्यात रस्त्यांची कामे प्राधान्यक्रमाने व्हावीत यासाठी जिल्हा परिषदांना डिसेंबर 2016 पर्यंतच इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण मार्ग यांच्या तालुकास्तरावर प्राधान्यक्रम याद्या तयार कराव्या लागणार आहेत. त्याला पुढील आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा नियोजनच्या आराखड्यात मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. 

जिल्हा वार्षिक योजनेत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण आणि इतर जिल्हा रस्ते विकास, मजबुतीकरण या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या सूचना वित्तीय वर्ष एप्रिल 2017 पासून लागू करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदांना 2017-18 मधील वित्तीय वर्षात काम करण्यासाठी, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणीसाठी डिसेंबर 2016 पर्यंतच इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची तालुकास्तरावर पेव्हमेंट कंडिशन इंडेक्‍स (पीसीआय) व इतर निकषानुसार प्राधान्यक्रम याद्या तयार कराव्या लागणार आहेत. याद्या तयार करून त्याला मान्यता, मंजुरी ही डिसेंबर 2016 अखेरपर्यंत घेण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. 

2001-2012 च्या रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यात इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांच्या एकूण प्रस्तावित लांबीपैकी प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी रस्ते क्षेत्रासाठी जिल्हा नियोजन समिती, आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग यांच्याकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा वापर व्हावा, कामांमध्ये सुसूत्रता राहावी, त्याचप्रमाणे कामात (डुप्लिकेशन) होऊ नये यासाठी मार्गदर्शक सूचना निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. 

जिल्हा परिषदेअंतर्गत तालुकास्तरावर पीसीआय (पेव्हमेंट कंडिशन इंडेक्‍स) आधारे वेगवेगळ्या प्राधान्यक्रम याद्या तयार करणे. निधी उपलब्धेनुसार कार्यकारी अभियंता (पीएमजीएसवाय) यांच्याकडील तालुकानिहाय प्राध्यान्यक्रम यादी व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडील याद्यांचे एकत्रिकरण करणे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर-प्रस्तावित रस्ते वगळून उर्वरित रस्त्यांपैकी प्राधान्यक्रम यादीनुसार पात्र रस्ते निवडणे, तालुकानिहाय इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करणे यासाठी लागणारा निधी विचारात घेऊन हा निधी परत जाऊ नये यासाठी आता डिसेंबर 2016 पर्यंत रस्त्यांच्या प्राधान्यक्रम याद्या तयार कराव्या लागणार आहेत. 

रस्त्यांच्या तुकडीकरणाला आळा? 

अनेक ठिकाणी निविदेतून पळवाट काढण्यासाठी रस्त्यांच्या कामाचे छोटे-छोटे तुकडे पाडून ती केली जातात. आता मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या काम करण्याच्या क्षमता, तसेच निविदा प्रक्रियेचे टप्पे नजरेसमोर ठेवून कामांचे तुकडे पाडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्र

सांगली - एक जोरदार पाऊस झाला की शहरात दाणादाण उडते. ठिकठिकाणी तळी साचतात. नाले ओसंडून वाहतात. दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरते....

04.33 AM

कोल्हापूर - महापालिकेच्या संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान 2016-17 अंतर्गत स्पर्धेच्या पहिल्या फेरीतील बक्षीस पात्र...

04.18 AM

सांगली - तरुण पिढी समृद्ध झाली तर देश समृद्ध होईल. या युवा शक्तीचा उपयोग राष्ट्रविकासासाठी होणे गरजेचे आहे. डॉल्बीमुक्तीतून...

04.09 AM