अटींत अडकल्या अहल्यादेवी सिंचन विहिरी!

सलग ६० गुंठे क्षेत्र; दोन विहिरींतील अंतराची मर्यादा ठरतेय अडचणीची

कऱ्हाड - शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताजवळ विहीर काढून पिकांना पाणी देता यावे, यासाठी शासनाने रोजगार हमी योजनेंतर्गत अहल्यादेवी सिंचन विहीर योजना सुरू केली आहे. त्यातून २०१९ पर्यंत एक लाख विहिरी पूर्ण करावयाच्या आहेत. मात्र, त्याला सलग ६० गुंठे क्षेत्र आणि दोन वैयक्तिक विहिरीत ५०० फुटांपेक्षा कमी अंतर असू नये, या जाचक अटी घालण्यात आल्याने त्या योजनेतून शेतकऱ्यांना इच्छा असूनही लाभ घेता येत नाही. 

नागरीकरण झपाट्याने वाढत असल्याने शेतजमिनीचे क्षेत्र कमी होऊ लागले आहे. अशातच एकत्र कुटुंबपध्दती बंद होवून विभक्त कुटुंबपध्दती वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेले क्षेत्र कमी झालेले आहे. त्यामुळे पूर्वी एकरांचा मालक असणारा शेतकरी सध्या गुंठ्यावर आलेला आहे. शेतकऱ्यांना विहीर खोदून त्यामधून स्वतःचे पाणी स्वतःच्या शिवारातील पिकांना देता यावे यासाठी अहल्यादेवी सिंचन विहीर योजना सुरू केली आहे.

मात्र, पंचायत समिती पातळीवर त्याच्या प्रस्तावाची छाननी करताना शासनाने घातलेल्या सलग ६० गुंठे क्षेत्र व दोन वैयक्तिक विहिरीत ५०० फुटांपेक्षा कमी अंतर असू नये, या जाचक अटींमुळे प्रस्ताव नामंजूर होत आहेत. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक प्रस्ताव कागदावरच राहिले आहेत.

आता जरी विहीर खोदली तरी पाणी लागेल अशी स्थिती असताना मात्र शेतकऱ्यांना या जाचक अटींमुळे विहिरी काढता येत नाहीत. अनेक शेतकरी असे आहेत की विभक्त कुटुंबामुळे त्यांचे क्षेत्र कमी झाले आहे. त्याचबरोबर कमी खणल्यावरही पाणी लागत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी शेताकडेलाच विहिरी खोदल्या आहेत. त्यामुळे ५०० फुटांची अट घातल्याने शेतकऱ्यांना गरज असतानाही विहिरी काढता येत नाहीत. कडक उन्हाळ्यामुळे सध्या टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी पिण्यासाठीच पाणी नसल्याने पिकांना महिन्याहून अधिक काळ पाणी मिळालेले नाही. त्यामुळे ती वाया जाण्याच्या स्थितीत आहेत. स्वतःच्या विहिरीचे पाणी त्या पिकांना मिळाले असते तर त्यांना जीवदान मिळण्याची सोय झाली असती.

उद्दिष्टही पूर्ण होईना 
जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समिती पातळीवर विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, शासनाकडून घालण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे कामे सुरू करण्यासाठी त्यांना मंजुरीही मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरज असूनही विहीर घेता येत नाही. 

अहल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेतील जाचक अटींमुळे अनेक ठिकाणच्या कामांना मंजुरी मिळत नाही. शासनाने या अटी शिथिल केल्यावरच कामे सुरू होतील. 
- रमेश देशमुख, उपसभापती, कऱ्हाड