लोकहिताच्या निर्णयाला पळवाटा नकोत

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 एप्रिल 2017

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरात दारू विक्री बंद करण्याचा आदेश दिला.  हा निर्णय अपघात रोखण्यासाठी स्वागतार्ह आहे. गेल्या तीन वर्षांत सांगली जिल्ह्यात झालेल्या रस्ते अपघातांत ११७१ जण मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यामुळे आता सरकारने बारवाल्यांना कुरवाळू नये आणि महसुलासाठी नव्या पळवाटा शोधू नयेत, असा सूर ‘सकाळ’च्या ‘सिटिझन एडिटर’मध्ये व्यक्‍त झाला. त्याचा हा वृत्तांत....

न्यायालय आदेशाचा आदर; व्यवसायाचेही पुनर्वसन व्हावे
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरात दारूविक्री बंदचा जो आदेश दिला त्याचा आम्ही आदरच करतो. आज राज्यात ४२०० कंट्री लिकर विक्रेते असून तेवढेच वाइन शॉप आहेत. त्यातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरून त्यांना स्थलांतराशिवाय गत्यंतर नाही. परंतु त्यासाठी फार मोठ्या अडचणी आहेत. गावठाण हद्दीत जागा मिळवण्यापासून ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रयत्न करावे लागतील. सर्वांनाच ते शक्‍य नाही. तेथे परत महिलांचा विरोध, आंदोलन होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दारू दुकाने, वाइन शॉप, परमिट रूम्समध्ये काम करणारा कामगार वर्ग बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाचाही प्रश्‍न आहे. अनेकांनी कर्जे काढून व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यामुळे बरेच मालक अडचणीत आहेत.विटा येथे आजच (बुधवारी) एका बार मालकाचा हृदयविकाराच्या झटक्‍याने मृत्यू झाला. दारू विक्रीतून राज्य शासनाला आमच्याकडून महसूल मिळतो. आता अडचणीच्या काळात त्यांनी मार्ग काढावा. व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. परवाने देऊन रीतसर पुनर्वसन करावे.
- राजू सर्वदे (महापालिका कंट्री लिकर असोसिएशन अध्यक्ष)

दारू दुकानासाठी रस्ते हस्तांतर नको
न्यायालय आदेशानंतर महापालिका हद्दीतून जाणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य शासन यामध्ये मखलाशी करत आहे. नगरपालिका, महापालिका आयुक्तांना प्रस्ताव पाठवण्यास सांगत आहे. दारू दुकानांच्या सोईसाठी हा प्रकार सुरू आहे. हे रस्ते महापालिकेकडे आल्यास रस्ते देखभाल दुरुस्ती शक्‍य होणार नाही. वॉर्डामध्ये रस्ते विभागले जाऊन त्याचे तुकडे होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दुरुस्तीसाठी वेगळा निधी नाही. नगरपालिका, महापालिकांना राज्य शासनाकडे भीक मागण्याची वेळ येईल. नागरिकांवर कराचा बोजा वाढवला जाईल. दारू पिणाऱ्यांच्या सोईसाठी नागरिकांवर कराचा बोजा कशासाठी? ६० टक्के अपघात दारू पिऊन वाहन चालवल्यामुळे होतात. सहज दारू उपलब्ध होत असल्यामुळे हे घडते. न्यायालय आदेशानंतर पोलिसांनी देखील ड्रंक अँड ड्राईव्ह विरोधात कडक कारवाई करावी. त्यांना शासन करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था हवी. राज्य व महामार्गावरील दारूबंदीमुळे संबंधित दुकानाचे मालक, कामगार यांना त्रास होईल. परंतु विधायक बदल होताना त्रास होणारच. शासनाने त्यांच्यासाठी वाइनकोर्टसारखा पर्याय द्यावा. सुधार समितीचे ॲड. अमित शिंदे म्हणाले, ‘‘बार चालकांच्या सोईसाठी आता रस्ते महापालिकेकडे वर्ग करण्याचे प्रस्ताव आयुक्तांकडून मागवण्यात आले आहे. शासन आणि महापालिका स्तरावरून हा छुपा मार्ग यात काढला जातोय. मुळात कंगाल असणाऱ्या महापालिकेकडे हे रस्ते आल्यानंतर त्यांची देखभाल दुरुस्ती पालिकेला जमणार नाही.
-ॲड. अमित शिंदे, 
कार्याध्यक्ष जिल्हा सुधार समिती 

दारू सहज उपलब्ध नकोच
हरमनसिंग सिद्धू यांना १९९६ मध्ये अपघाताने अपंगत्व आले. त्यानंतर त्यांनी अपघाताबाबत कारणासाठी संशोधन केले. त्यांनी याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य व महामार्गावरील दारू विक्री बंदचे आदेश दिले. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर सहजपणे दारू उपलब्ध झाल्यास चालक त्याच्या आहारी जातात. त्यातूनच अपघात घडतात. न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. याप्रमाणेच नागरी वस्तीतील दारू दुकानाबाबतही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. नागरी वस्ती, शाळा, मंदिर परिसरात शंभर मीटर अंतरामध्ये दारू दुकाने असूच नयेत. आता तर ५० मीटर अंतराची मर्यादा घातली आहे. उदारीकरणाच्या धोरणातून दारू दुकानदाराची सोयच शासनाने केली आहे. त्यामुळे दारू दुकानांचा परवाना देताना पूर्वीची अट कायम ठेवली पाहिजे. तसेच रस्त्यावरून अंतर न मोजता शाळा, मंदिरपासून हवाई अंतर मोजले पाहिजे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरावर दारू विक्री करण्यास बंदी घातली आहे. त्याचप्रमाणे आता शाळा, महाविद्यालयापासून देखील पाचशे मीटर अंतरात दारू विक्री होऊ नये, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
-रवींद्र काळोखे, सजग नागरिक 

पळवाटांपेक्षा प्रश्‍नाला भिडूया!
अपघातांच्या कारणांची वर्गवारी केली तर २८ टक्के अपघात दारू पिऊन वाहन चालवल्याने होतात. त्यामुळे वाहनचालकांना सहजासहजी दारूची उपलब्धता होणार नाही हे पाहिलेच पाहिजे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. कायद्याप्रमाणे दारू प्रमाणापेक्षा जादा पिऊन चालवायला मनाई आहे. कायद्यातील या पळवाटांचा फायदा घेतला जातो तसाच आता न्यायालयाच्या आदेशातूनही पळवाटा शोधल्या जात आहेत. राज्यमार्गांचे जिल्हा मार्गात किंवा पालिकांकडे हस्तांतरणाचा शासनाचा पर्यायही असाच पळवाटा शोधणारा आहे. त्यातून काही नवे प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतात. या रस्त्यांचे देखभाल,दुरुस्ती आणि निर्मितीचे निकषही त्यामुळे बदलू शकतात. त्याचे भविष्यात दूरगामी परिणाम होणार आहेत आणि जर उद्या जिल्हा मार्गावरील दारू दुकानेही हटवा असा न्यायालयाचा निर्णय आला तर मग काय करणार? दारूची सहज उपलब्धता कमी करणे, दारू पिण्याची मूळ कारणे शोधून तणावमुक्त ड्रायव्हिंग करण्यासाठी नियम बनवणे, अशा वाहन चालकांना व्यसनमुक्ती केंद्रात पाठवणे, अशा अनेक पर्यायाचा शासनाने स्वतःहून पुढाकार घेऊन प्रयत्न केला पाहिजे. दुर्दैवाने न्यायालयाचा मूळ हेतू समजून न घेता त्यातून पळवाटा शोधण्याची भारतीयांची आणि शासनाची मूळ प्रवृत्ती दिसून येत आहे. ते अधिक घातक आहे.

महेश पाटील, पदाधिकारी, वाहतूकदार संघटना

कारवाईचा परिणाम दिसेल
दारूच्या नशेत वाहन चालवल्यामुळेच अनेकदा अपघात होतात. अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाचे होणारे नुकसान कधीही न भरून येणारे असते. तसेच कायमचे अपंगत्व आल्यास आयुष्यभर त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे वाहन चालवताना नियमांचे पालन केलेच पाहिजे. अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनानुसार सांगली वाहतूक नियंत्रण शाखेची ड्रंक अँड ड्राईव्ह विरोधात सतत कारवाई सुरू आहे. तीन महिन्यांत ४०१ नशेबाज वाहन चालकांवर कारवाई केली. कारवाईनंतर संबंधितांविरुद्ध न्यायालयात खटला पाठवला जातो. तेथे दोन हजार रुपयांपर्यंत वाहनचालकांना दंड होतो. दंडाच्या शिक्षेनंतर संबंधितांचा वाहन चालवण्याचा परवाना निलंबित करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. एकदा कारवाईनंतर दुसऱ्यांदा कोणी सापडला तर त्याचा परवाना रद्दच करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जातो. कारवाईमुळे नशेत वाहन चालवणाऱ्यांचे प्रमाण निश्‍चितच कमी होत आहे. आता तर नवीन आदेशानुसार नशेत वाहन चालवल्यास दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
-अतुल निकम,सहायक पोलिस निरीक्षक वाहतूक शाखा, सांगली

अवैध मद्यविक्रीवर कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरात येणारी ६२४ दारू दुकाने, परमिट रूम्स सील करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत केवळ १६४ परवानाधारकांकडून दारूची विक्री सुरू आहे. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. ६२४ ठिकाणची दारू विक्री बंद केल्यामुळे जिल्ह्यातील काही गावात एकही दारू दुकान नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तेथील मद्यपींची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे अवैध मद्यविक्रीची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अवैध मद्यविक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. आता उत्पादन शुल्क विभागाची देखील चार पथके आणि एक भरारी पथक स्थापन केले आहे. आजच त्यांना कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पोलिसांच्या मदतीने अवैध मद्य विक्रीवर कारवाई केली जाईल. अवैध मद्यविक्रीबाबत नागरिकांनी उत्पादन शुल्क किंवा पोलिस यंत्रणेकडे थेट तक्रार करावी. त्वरित कारवाई केली जाईल.
-प्रकाश गोसावी  अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली

Web Title: public decisions