आर. गांधी अहवाल नागरी बॅंकांना जाचक 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 जानेवारी 2017

कोल्हापूर - आर. गांधी अहवालाची अंमलबजावणी म्हणजे नागरी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेची बळजबरीच असल्याचे मत एनसीडीसीचे संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले. 

जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशन, पुणे येथील डॉ. विखे-पाटील सहकारी व्यवस्थापन संस्थेतर्फे झालेल्या प्रशिक्षण परिषदेत ते बोलत होते. 

कोल्हापूर - आर. गांधी अहवालाची अंमलबजावणी म्हणजे नागरी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेची बळजबरीच असल्याचे मत एनसीडीसीचे संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले. 

जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशन, पुणे येथील डॉ. विखे-पाटील सहकारी व्यवस्थापन संस्थेतर्फे झालेल्या प्रशिक्षण परिषदेत ते बोलत होते. 

कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील नागरी सहकारी बॅंकांचे चेअरमन, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी ही परिषद येथे झाली. या वेळी श्री. मराठे यांनी आर. गांधी समितीच्या अहवालातील शिफारसींची माहिती दिली. संचालक मंडळाबरोबर समांतर व्यवस्थापक मंडळाची संकल्पना, बॅंकिंग व्यवहाराचे परवाने, शाखाविस्तार, कार्यविस्तारासाठी 100 कोटी भांडवलाची गरज, बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करणे व बॅंकेचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी अमर्याद अधिकार अशा सहकारी बॅंकांना जाचक ठरणाऱ्या अनेक शिफारशी रिझर्व्ह बॅंकेने केल्या आहेत. त्यामुळे नागरी सहकारी बॅंकांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. बॅंकांची लोकशाही प्रणाली आणि स्वायत्तता धोक्‍यात येणार आहे. म्हणून या शिफारशींच्या अंमलबजावणीला विरोध करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

परिषदेत निवृत्त अपर निबंधक व पणन संचालक दिनेश ओऊळकर यांनी 97 वी घटना दुरुस्ती आणि सहकार कायद्याचे महत्त्व याविषयी विचार मांडले. या घटना दुरुस्तीमुळे सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा जनतेला मूलभूत हक्क प्राप्त झाला आहे. सहकाराला स्वायत्तता मिळाली आहे. घटनेतील तरतुदीपेक्षा सहकार कायद्यातील तरतुदी परिपूर्ण व सरस असल्याचे मत त्यांनी मांडले. 

ते म्हणाले, ""आज 100 देशांत सहकाराचे जाळे पसरले आहे. 80 कोटी सभासद तर 10 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. युनोमध्येही सहकार वाढला पाहिजे, जगला पाहिजे, या धोरणाचा पुरस्कार केला जाऊ लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आर. गांधी समिती नेमून नागरी सहकारी बॅंकांना अडचणीत आणण्याचा विचार सहकार चळवळीला मारक ठरणारा आहे.'' मात्र, अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक कायद्यांत बदल करावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

असोसिएशनचे अध्यक्ष निपुण कोरे म्हणाले, ""जाचक शिफारशींची अंमलबजावणी सरसकट होऊ नये, यासाठी सर्व बॅंकांनी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विखे-पाटील सहकार व्यवस्थापन संस्थानचे संचालक डॉ. एम. आर. जोशी, डॉ. देवदत्त दिवेकर यांनीही विचार मांडले. 

या वेळी अशोक सौंदत्तीकर, शिरीष कणेरकर, राजेंद्र जाधव, सूर्यकांत पाटील, विठ्ठल मोरे, प्रकाश पुजारी, विजया जाधव, दीपा मिसाळ, दत्तात्रय थोरावडे, आनंदराव भोपळे, दत्तात्रय राऊत यांच्यासह तिन्ही जिल्ह्यांतील 55 बॅंकांचे चेअरमन, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकर मांगलेकर यांनी संयोजन आणि सूत्रसंचालन केले. 

नागरी बॅंकांची संख्या निम्म्यावर येण्याची भीती 
देशातील 705 जिल्ह्यांपैकी 322 जिल्ह्यांत सध्या बॅंका नाहीत. जगातील पाश्‍चिमात्य प्रगत राष्ट्रांमध्ये सहकारी बॅंका चांगल्या चालल्या आहेत. आपल्या नागरी बॅंकांचा सर्वसामान्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी उत्तम उपयोग होत आहे. नागरी सहकारी बॅंकांचा एनपीए 15 टक्‍क्‍यांवरून 6 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. नागरी बॅंका वाढवण्यास व नवीन काढण्यास संधी आहे. मात्र, या अहवालाची अंमलबजावणी केल्यास नागरी बॅंकांची संख्या निम्म्यावर येण्याची भीतीही मराठे यांनी व्यक्त केली.