'सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरील केलेली कारवाई राजकीय सुडबुद्दीने'

मोहोळ : सोलापुर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरील केलेली कारवाई ही केवळ राजकीय सुडबुद्दीने व राजकीय हेतुने केली असुन रिझर्व्ह बँक व शासनाच्या विरोधात आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजन पाटील यांनी दिली. 

पाटील म्हणाले, जिल्हा बँकेने रिझर्व बँकेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. त्यात बॅंकेचा एसएलआर हा 19 टक्के असावयास पाहिजे, तो 22 टक्के आहे. सी आर आर हा 4 टक्के असावयास पाहिजे. तो 6 टक्के आहे नेटवर्क हे 268 ने प्लस आहे, तर सीआरईआर हा 9 टक्के पाहिजे. तो 11 टक्के आहे हे सर्व रिझर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे असताना केवळ सुडबुद्धीने कारवाई केली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा रिझर्व्ह बँकेने जाहिर करावयाचा असतो. मात्र तो पंतप्रधानानी जाहिर केला. रिझर्व्ह बँक ही स्वायत्त संस्था आहे मात्र या सरकारने तिचे बाहुले बनविले आहे. राज्यातील तेरा बँकाची अवस्था जिल्हा बँकेपेक्षा वाईट आहे, तर राष्ट्रीयकृत बँकाचा एनपीए जादा आहे. मात्र यांच्यावर काहीच कारवाई नाही. मुख्यमंत्र्याचा हेतु स्वच्छ असेल तर त्यांनी या बँकावर कारवाई करावी यापुर्वीचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या सरकारच्या काही निर्णयाला विरोध केला होता, मात्र त्यांच्यानंतरच्या कालावधीत हे निर्णय झाले.

या पुर्वीच्या नाबार्डच्या कारवाईबाबत आमचा सर्वोच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश आहे. तोही विचारात न घेता कारवाई करण्यात आली. 2011 मध्ये बँकेत 3200 कोटीच्या ठेवी होत्या, त्यातील जिल्हा परिषद व नागरी बँकानी ठेवी काढुन घेतल्या त्यामुळे त्या 2100 कोटीवर आल्या मी पदभार घेतल्यावर त्या 2350 कोटी झाल्या. केवळ विश्वासार्हतेमुळे त्यात पाच टक्के वाढ झाली. 800 कोटीची कर्ज होती ती फेडुन 275 कोटी राहीली होती तर 299 कोटीच्या ठेवी आहेत. बँकेने वसुलीची प्रक्रीया सुरू केली होती जरी प्रशासक नेमला असला तरी तो वेगळे काय करणार आहे. बँकेवरील कारवाईचे हे षडयंत्र गेल्या दोन वर्षापासून सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.