|
राळेगणसिद्धी - "भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील सरकार लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहे. भ्रष्टाचार करणारा कोणताही लोकसेवक त्यातून सुटू नये. मात्र त्याच बरोबर कोणत्याही निर्दोष लोकसेवकाला त्रास होणार नाही, असा कायदा करणार आहोत. त्यासाठी संशोधन सुरू आहे,' असे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पाठविले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचे कार्यालयीन मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी नुकतेच हजारे यांना पत्र पाठविले. त्यात म्हटले आहे, की मार्च, जुलै व ऑगस्टमधील आपली तीन पत्रे मिळाली. देशातील, समाजातील भ्रष्टाचार कमी व्हावा, यासाठी आपण सतत करीत असलेल्या कामाबद्दल अभिनंदन. आमचे सरकारही भ्रष्टाचाराविरोधात आहे. आम्ही तीन वर्षांत अनेक भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले. लोकपाल कायदा सक्षम व प्रभावी झाल्यानंतरच लोकपालाची नियुक्ती करावी, असा आमचा आग्रह आहे. कारण त्यानंतरच लोकपालास प्रभावीपणे काम करता येईल. संशोधन करून हा कायदा सक्षम, प्रभावी होईल. त्यातून कोणताही भ्रष्टाचारी लोकसेवक सुटणार नाही. मात्र विनाकारण निरपराध लोकसेवकास त्रास होणार नाही.
'लोकायुक्त नेमण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. आम्ही सर्व राज्य सरकारांना लोकायुक्त नेमण्यासाठी पुन्हा प्रेरित करीत आहोत. तसा आमचा प्रयत्नही आहे. आमचे सरकार भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत प्रयत्न करीत आहे. सरकारच्या कामात लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग व सरकारचा कमी सहभाग असल्यास लोकांचा सरकारवरील विश्वास वाढतो. त्यासाठी आम्ही योग्य ती पावले उचलली आहेत. सरकार व सरकारची कामे करणारी अशी यंत्रणा आम्ही उभी करीत आहोत, की ती यंत्रणा लोकसहभागाची, तसेच ती पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त असेल. आमच्या सरकारचा सतत तसा प्रयत्न आहे,'' असे पत्रात डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी म्हटले आहे.
|
