तर अधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबू 

कोल्हापूर - ""रंकाळा प्रदूषणमुक्तीसाठी दिरंगाई केल्यामुळे प्रभारी जल अभियंता तसेच पर्यावरण अभियंत्यांचा पगार रोखा,'' असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने आज दिले. न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी व तज्ज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. "पुढील तारखेपर्यंत रंकाळा प्रदूषणमुक्तीचा सर्वसमावेशक अहवाल व उपाययोजना सादर न केल्यास अधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्याचे आदेश दिले
जातील,' असा सज्जड इशारा लवादाने दिला. सुनील केंबळे यांनी रंकाळा प्रदूषणप्रश्‍नी याचिका दाखल केली आहे. 

महापालिका अप्रामाणिकपणे काम करीत आहे. लवादासोबत लपाछपीचा खेळ खेळत आहे. रंकाळा प्रदूषणमुक्त करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत नाही, अशा कडक शब्दांत लवादाने ताशेरे ओढले. गेल्या काही दिवसांपासून लवादाने वेळोवेळी आदेश देत रंकाळा तलावाभोवतालच्या वसाहतीमधून वाहणाऱ्या सांडपाण्याचे नियोजन व प्रक्रिया कशी करणार, याबाबत वारंवार विचारणा केली. त्यावर आज सुनावणीवेळी महापालिकेतर्फे वकील धैर्यशील सुतार यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला; पण लवादाचे त्यावर समाधान झाले नाही. 

""महापालिकेने जबाबदारीने विधाने करावीत,'' असा दम लवादाने भरला व सुनावणीवेळी महापालिकेतर्फे कोण अधिकारी उपस्थित आहे? अशी विचारणा केली. त्यावर कोणीही जबाबदार अधिकारी हजर नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे लवादाचा पारा अधिकच चढला. ""महापालिकेला रंकाळा प्रदूषणमुक्त करण्याची इच्छाशक्तीच दिसत नाही,'' असे कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. या वेळी खुद्द आयुक्तांनाच येथे हजर राहण्याचे
आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्ते सुनील केंबळे यांनी लवादास केली; पण लवादाने "त्यांना बोलावून काय उत्सव साजरा करायचा आहे का?' असा खोचक सवाल करून जबाबदारीची जाणीव करून दिली. त्याचवेळी लवादाने आपले अधिकार वापरून पर्यावरण अभियंता आर. के. पाटील व प्रभारी जल अभियंता सुरेश कुलकर्णी यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले. पुढील आदेश होईपर्यंत वेतन देऊ नये, असे आयुक्तांना आदेश दिले. 

"सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करा' 
या वेळी लवादाने, रंकाळा तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका कोणत्या उपाययोजना करणार याबाबतचा सर्वसमावेशक तसेच भक्कम प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी 25 ऑक्‍टोबरपर्यंत स्थगित केली. 

लवादाचे महापालिकेवर ताशेरे 
रंकाळा प्रदूषणमुक्तीची इच्छाशक्तीच दिसत नाही 
भोवताली वाहणाऱ्या सांडपाण्याचे नियोजन कसे करणार? 
प्रदूषणमुक्तीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न नाहीत 
महापालिका अप्रामाणिक