वळवींच्या काळातील बिगरशेतीच्या आदेशांची सत्यता पडताळणी सुरू

शिरोळ - तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी डी. डी. वळवी यांनी २००४ ते २००८ या काळात दिलेल्या बिगरशेती आदेशांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सत्यता पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. या काळातील खरेदी-विक्रीच्या नोंदी करू नयेत, असा आदेश दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दिला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत. शिरोळसह तालुक्‍यातील नांदणी, जयसिंगपूर, चिपरी, धरणगुत्ती, उदगाव, नृसिंहवाडी परिसरात अनेक बिल्डरनी खरेदी-विक्रीच्या नोंदी केल्या असल्याने प्लॉट घेणारेही धास्तावले आहेत.

जिल्ह्यातील प्रभावक्षेत्र तसेच मोठ्या शहरालगतच्या शेतजमिनी बिल्डरांनी खरेदी केल्या. जमिनी रहिवासी, औद्योगिक, तसेच वाणिज्य कारणासाठी बिगरशेती करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेण्यात येतात. ७ जुलै २००४ ते ११ सप्टेंबर २००८ या कालावधीत अपर जिल्हाधिकारी म्हणून डी. डी. वळवी कार्यरत होते.

नेमका याच कालावधीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढला आहे. बिल्डरांनी आदेश मिळवताना प्लॉटच्या लेआउटला नगररचनाकडून परवानगीच घेतली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. श्री. वळवी निवृत्त झाले असले, तरी अजूनही एजंट २००४ ते २००८ या कालावधीतील आदेश व आदेशाची खरी नक्‍कल खोटे शिक्‍के मारून खरेदी-विक्रीच्या नोंदी दुय्यम निबंधक कार्यालयात करीत असल्याचा संशय जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे.

श्री. वळवी यांच्या स्वाक्षरीच्या २००४ ते २००८ या कालावधीतील कोणत्याही बिगरशेती आदेशान्वये दस्तनोंदी करू नयेत. कारण हे आदेश एकाच क्रमांकाचे दोन किंवा एकाच गटाचे दोन अशांसह असल्याचे आढळले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सह जिल्हा निबंधकांना दस्तनोंदी थांबवण्याच्या आशयाचे पत्र पाठविले आहे. याचे सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्लॉटधारक धास्तावले
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे शिरोळ तालुक्‍यातील बिल्डर लॉबीचे, तसेच एजंट म्हणून कार्यरत असणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. ज्यांनी या आदेशान्वये प्लॉट खरेदी केले आहेत, त्यांचीसुद्धा कोंडी झाली आहे. प्लॉट विक्रीवर टाच येण्याची भीती आहे.