अभयारण्यासाठी संपादित असा शेरा नसल्याने गोंधळ

कोल्हापूर - वन विभागाने विस्तारित दाजीपूर, राधानगरी अभयारण्यासाठी लगतच्या २० गावांतील जमीन ताब्यात घेण्याची, गावे उठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली खरी; पण या जमिनी अभयारण्यासाठी संपादित केल्या असल्याचा शेराच त्या जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर नसल्याने गोंधळ तर उडाला आहेच; पण महसूल, वनविभाग व रजिस्टर ऑफिसमधील एकसूत्रतेचा अभाव काही जणांच्या पथ्यावर पडला आहे. या गावातील जमिनी अभयारण्यासाठी ताब्यात घेतल्या जाणार हे कोणाला माहीत नव्हते, असे नाही; पण सात-बारा उताऱ्यावर ‘संपादित’ असा शेरा नसल्याची पळवाट शोधत जवळजवळ १४०० खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले गेले आहेत.

दरम्यान, विस्तारित अभयारण्यासाठी जी अधिसूचना निघाली त्यात २० गावांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. अधिसूचना जारी झाली म्हणजे त्याची अंमलबजावणी सुरू होते. ही अधिसूचना संबंधित गावच्या ग्रामपंचायतींना कळवली आहे. रजिस्टर ऑफिसलाही पत्र दिले आहे. विस्तारित अभयारण्याच्या क्षेत्रातील २० गावांतील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करताच येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका वनविभागाने घेतली आहे.

विस्तारित अभयारण्यातील एक इंचही खासगी जमीन मूळ मालकाच्या नावाशिवाय इतर कोणाच्याही नावावर होऊ शकत नाहीत. म्हणजेच मूळ मालक ही जमीन दुसऱ्याला विकू शकत नाही. दुसरी व्यक्ती असली बाधित जमीन विकत घेऊ शकत नाही. दाजीपूर, राधानगरी अभयारण्याचा विस्तार करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना काढली. त्यात २० गावांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांना स्थलांतरित करण्याचा निर्णय झाला; पण महसूल विभागाने काही जमिनीवर या जमिनी विस्तारित अभयारण्यासाठी संपादित आहेत, असा शेराच मारला नाही. त्यामुळे त्यांचा सात-बारा शेराविरहित असल्याने काही शेतकऱ्यांनी जमिनी विकल्या. दाजीपूर अभयारण्य क्षेत्रात चक्क एक मोठे खासगी रिसॉर्टच उभे राहिल्यानंतर या विषयाला तोंड फुटले. जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तपासण्यात आले. आता हे व्यवहार रद्द होणार आहेत. वनविभाग २० गावांचे पुनर्वसन करून जमिनी ताब्यात घेणार आहे.

शेरा मारण्यासाठी पत्र
अभयारण्य विस्तारित गावातील संपादित जमिनीवर संपादित असा शेरा मारावा. तसेच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ नयेत, असे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिले असल्याचे विभागीय वन अधिकारी सीताराम झुरे यांनी सांगितले.