22 कोटींची गरज 2 कोटींवर भागवा 

कोल्हापूर - जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतून प्रतिदिन 22 कोटी रुपयांचे वाटप करावे लागते. या तुलनेत रिझर्व्ह बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकेला केवळ 2 कोटी रुपयेच दिले जात आहेत. ही रक्कम बॅंकेच्या 191 शाखांमध्ये असणारे शेतकरी, सहकारी संस्था, दूध संस्था, ग्रामपंचायतींसह इतर खातेदारांना वाटप करावी लागत आहे. 22 कोटींची गरज असताना 2 कोटींवर भागवावे लागत असल्याने पैसे वाटप करताना कर्मचाऱ्यांचा आणि अपेक्षित पैसे मिळत नसल्याने खातेदारांचा जीव रडकुंडीला आला आहे. 

सरकारने घेतलेल्या नोटा बदलण्याच्या निर्णयाचे स्वागत झाले, पण जिल्हा बॅंकांना निर्बंध लावल्याने सरकार विरूद्ध संताप व्यक्त होत आहे. जिल्हा बॅंकेतून होणारी पैशांची अदला-बदल थांबल्याने ज्यांची इतर बॅंकांमध्ये खाती नाहीत, असे शेतकरी आपले पैसे द्यायचे कोणाकडे असा सवाल करत आहेत. 

जिल्हा बॅंकांनी 500 आणि 1000 रुपयांचा नोटा स्वीकारू नये, असा सरकारने निर्णय घेतला आहे. याचा फटका सर्वसामान्य खातेदारांना बसला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे दहा ते वीस लाखांहून अधिक लोकांचा थेट जिल्हा बॅंकेतील खात्याशी संबध आहे. त्यांची इतर कोणत्याही बॅंकेत खाते नाही, असे लोक आज जिल्हा बॅंकेवरच अवलंबून आहेत. नोटा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय चांगला आहे म्हणणारे जिल्हा बॅंकेचे खातेदार आता सरकार विरुद्ध संताप व्यक्त करत आहेत. 

जिल्हा बॅंकेत 7 लाख 41 हजार खातेदार आहेत. 3 लाख 14 हजार कर्जदार आहेत. या सर्वांना आत सरकारच्या एका निर्णयामुळे सकाळपासून रात्री पर्यंत धावपळ करावी लागत आहे. जिल्हा बॅंकेच्या 191 शाखांमध्ये 2 कोटी रुपये वाटायचे म्हटले तर प्रत्येक शाखेच्या वाटणीला 1 लाख 4 हजार 712 रुपयेच येतात. यातून सरकारनेच घेतलेल्या निर्णय म्हणजे किसान क्रेडिट कार्डवर 25 हजार रुपये व लग्नासाठी अडीच लाख रुपये कसे द्यायचे, हाच खरा प्रश्‍न आहे. 

पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून काळा पैसा बाहेर आणला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. पण जिल्हा बॅंकेशिवाय आमचे दुसरीकडे खातेच नाही. इतर राष्ट्रीयीकृत बॅंका आता खाते काढून देत नाही. अशावेळी आम्ही कोणाकडे पैसे बदलायचे. सरकारने जिल्हा बॅंकांनाही पाचशे ते हजार रुपये भरून घेण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. 
संजय लुगडे, कोगे.