खासगी शाळांच्या लुटीला लगाम घाला 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 मे 2017

सांगली - मान्यताप्राप्त खासगी शाळा, संस्थांकडून प्रवेशासाठी पालकांची लूट होते. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागाने संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई करावी, अशा मागणीचा ठराव अर्थ समिती बैठकीत झाला. सभापती अरुण राजमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात स्वीयचा केवळ 65 टक्के खर्च झाला. यंदा तरी तो खर्च 100 टक्के करावा, अशा सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या. अपंग कल्याण, छोटे पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग निधी खर्चण्यात अपयशी ठरलेत. 

सांगली - मान्यताप्राप्त खासगी शाळा, संस्थांकडून प्रवेशासाठी पालकांची लूट होते. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागाने संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई करावी, अशा मागणीचा ठराव अर्थ समिती बैठकीत झाला. सभापती अरुण राजमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात स्वीयचा केवळ 65 टक्के खर्च झाला. यंदा तरी तो खर्च 100 टक्के करावा, अशा सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या. अपंग कल्याण, छोटे पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग निधी खर्चण्यात अपयशी ठरलेत. 

बैठकीतील चर्चा, ठराव असे ः 13 व्या वित्त आयोगाच्या खर्च न झालेल्या निधीला मुदतवाढ, झेडपीच्या जागांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी शक्‍य असेल त्या ठिकाणी कुंपन घालणे, ग्रामपंचायत क्षेत्रात नव्याने सात ठिकाणी नगरपालिका, नगरपंचायती स्थापन झाल्या. त्या ठिकाणच्या खुल्या जागांवर झेडपीचाच ताबा. त्या ताब्यात ठेवून विकसित करणे, वाहनचालक पदांसाठी निविदा तातडीने काढणे, एनजीओची देणी पारदर्शीपणाने देणे, कृषीच्या योजनांचा पात्र लाभार्थींना देणे. 

जितेंद्र पाटील, सतीश पवार, संभाजी कचरे, प्रमोद शेंडगे, रेश्‍मा साळुंखे, मंगल जमदाडे, डी. के. पाटील यांनी चर्चेत भाग घेतला. 

स्वीय निधी खर्च-65 टक्के 
हस्तांतर योजना खर्च- 80 टक्के 
भिसरण योजना खर्च-76 टक्के