ग्रामपंचायतीचे अधिकार कायम हवेत

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

कोल्हापूर - घटनेने ग्रामपंचायतीला दिलेले मुलभूत अधिकार कायम राखून प्राधिकरणाची अमलबजावणी होणार असेल तर प्राधिकरणाचे स्वागत केले जाईल. प्राधिकरणाने अजूनही ग्रामपंचायतींना अधिकृत अधिसूचना दिलेली नाही. त्याची अमलबजावणी कशी होणारे हे प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत पोचलेले नाही. तरीही, अधिकार राबविण्यास सुरवात केली आहे. बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला नाहीत आणि हे परवाने मंजूर करायला प्राधिकरणाकडे अधिकारी नाहीत, असे चित्र आहे. त्यामुळे गडमुडशिंगी (ता. करवीर) येथील ग्रामस्थ अशा यंत्रणेला वैतागले आहेत. 

कोल्हापूर - घटनेने ग्रामपंचायतीला दिलेले मुलभूत अधिकार कायम राखून प्राधिकरणाची अमलबजावणी होणार असेल तर प्राधिकरणाचे स्वागत केले जाईल. प्राधिकरणाने अजूनही ग्रामपंचायतींना अधिकृत अधिसूचना दिलेली नाही. त्याची अमलबजावणी कशी होणारे हे प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत पोचलेले नाही. तरीही, अधिकार राबविण्यास सुरवात केली आहे. बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला नाहीत आणि हे परवाने मंजूर करायला प्राधिकरणाकडे अधिकारी नाहीत, असे चित्र आहे. त्यामुळे गडमुडशिंगी (ता. करवीर) येथील ग्रामस्थ अशा यंत्रणेला वैतागले आहेत. 

याबाबत गडमुडशिंगीच्या सरपंच सुरेखा गवळी म्हणाल्या,‘‘गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीचे किमान दीड ते दोन कोटी अंदाजपत्रक आहे. प्राधिकरणाने अधिसूचना न देताच आपले अधिकार सुरू केले आहेत. यामध्ये पदाधिकाऱ्यांना रोष पत्करावा लागत आहे. शहरापासून जवळ असणाऱ्या या गावामध्ये चांगली कामे होत आहेत. महानगरपलिकेप्रमाणे कर देण्यास ग्रामीण लोक असमर्थ ठरणार आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणातून या गावाची कोणती विकास कामे होणार हे स्पष्ट केले पाहिजे.’’ 

उपसरपंच तानाजी पाटील म्हणाले,‘‘सरकारने प्राधिकरणाची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. प्राधिकरण राबवत असताना घटनेने ग्रामपंचायतीला मुलभूत अधिकार कामय ठेवले पाहिजेत. या अधिकाराव गंडांतर येणार असेल तर प्राधिकरणाला तीव्र विरोध होईल. विकासाची भूमिका घेवून प्राधिकरण आपले काम करणार असेल तर त्याचे स्वागत होईल. केवळ कर गोळा करण्याच्या हेतून हे अभियान राबविले जात असेल तर मात्र लोकांचा संताप सहन करावा लागेल. सध्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये बांधकाम परवान्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीकडे बांधकाम परवाने मागायला येतात. पण ते आम्ही देवू शकत नाही.’’ 

पाटील पुढे म्हणाले,‘‘एखाद्याला यामध्ये राजकारण केल्यासारखे वाटते. काहींनी ग्रामपंचायतीचा किंवा प्राधिकरणाचा परवाना न घेताच बांधकाम करणे सुरू केले आहे. यामध्ये त्या ग्रामस्थांचीही काही चूक नाही. कारण दोन ते तीन महिन्यापासून परवाना मागत असतानाही तो दिला जात नाही. त्यामुळे रागाने अशी बांधकामे सुरू आहे. हे बांधकाम थांबविण्यासाठी गेल्यास आम्ही परवाना घेतल्याचे सांगत आहेत. याचा विचार करून प्राधिकरणाने आपली गती वाढवली पाहिजे. याशिवाय, गावात विकास आराखडा, विकास निधी देण्यासाठी प्राधिकरण असावे अन्यथा ग्रामपंचायतींच्या घटनेवर घालात असेल तर त्याला विरोध केला जाईल.’’ 

Web Title: The rights of the Gram Panchayat must be in permanent