तीस कोटींच्या रस्ते कामांवरून श्रेयवाद

सांगली - महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ३० कोटींच्या रस्ते कामांवरून श्रेयवाद उफाळला आहे. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी सांगली-कुपवाडमधील विविध रस्त्यांसाठी मंजूर केलेल्या या निधीतील निम्मा म्हणजे १५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्तही झाला आहे. त्याच वेळी यातले अनेक रस्त्यांच्या कामाचे प्रस्ताव याआधीच महापालिकेच्या निधीतून तयार करण्यात आले होते.

त्यामुळे पहिल्यांदा कुणाचा निधी खर्च करायचा, यावरून हा वाद सुरू आहे.
महापौर हारुण शिकलगार यांच्यासमोर आज सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांनी याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. महापालिका क्षेत्रातील रस्ते करण्यासाठी महापालिकेचे ना हरकत पत्र द्यावे लागते. हे पत्र कुणाला विचारून दिले, आमच्या फायली रोखून ठेवून कामे खोळंबत ठेवली आणि आता आमदारांना मात्र गुपचूप आमच्या प्रस्ताव फायली कशा दिल्या? असा या नगरसेवकांचा सवाल होता. यावर महापौरांनी आज शहर अभियंत्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवून घेतले. 

वस्तुतः सांगली विधानसभा क्षेत्रातील विविध भागातील रस्त्यांसाठी तीस कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. 

त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील पंधरा कोटींच्या कामांची निविदाप्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. महापालिकेच्या एकूण गरजेचा विचार केला तर हा निधी तोकडाच आहे. मात्र आलेला निधी पुरेपूर वापरून महापालिकेच्या निधी अन्य कामांसाठी वळवण्यासाठी नगरसेवक आणि प्रशासनाने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. श्रेयवादापलीकडे जाऊन कामांसाठी आग्रह धरणे गरजेचे आहे. 

सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील रस्ते आम्ही या तीस कोटींमधून करीत आहोत. ड्रेनेज आणि पाण्यासाठी आणखी पन्नास कोटींचा निधी मंजूर करण्यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. राज्य सरकारचा निधीही सांगलीच्या जनतेच्या हक्काचाच आहे. त्यामुळे कामे कोणत्या निधीतून होत आहेत यापेक्षा कामे होत आहेत हे अधिक महत्त्वाचे आहे. सर्वच नगरसेवकांनी कामे होण्यासाठी आग्रही राहावे.’’
- आमदार सुधीर गाडगीळ 

आमदार निधी उपलब्ध असल्याने नगरसेवकांनी सुचवलेल्या अनेक कामांचे प्रस्ताव आमदार निधीतून करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रे दिली आहेत. यामुळे नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील अन्य कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे. हेच महापौर आणि नगरसेवकांना पटवून दिले जाईल. त्यांची त्याला हरकत असणार नाही, याची मला खात्री आहे.’’
- आयुक्त रवींद्र खेबुडकर

आमदारांनी विकासकामे करण्यास नव्हे तर आम्ही प्राधान्याने तयार केलेले प्रस्ताव अचानकपणे आमदार निधीतून कसे केले जातात आणि त्यासाठी साधी विचारणाही केली जात नाही, याबद्दल नगरसेवकांच्या मनात रोष आहे. आम्ही हाच मुद्दा आयुक्तांपुढेही मांडणार आहोत. शासनाचा किंवा महापालिकेचा निधी हा जनतेच्या खिशातून जमा करातूनच होत असतो.’’
- महापौर हारुण शिकलगार