दुटप्पी राजकारणाच्या मोहात राजू शेट्टी

सम्राट फडणीस
गुरुवार, 4 मे 2017

सरकारमध्ये राहायचं, सगळे लाभ मिळवायचे आणि विरोधी पक्षाची भूमिकाही बजावायची हे शिवसेनेचं दुटप्पी राजकारण खासदार राजू शेट्टींनीही स्विकारलं आहे. सरकारचे निर्णय शेतकरी विरोधी असतील, तर सत्तेला लाथ मारायची धमक लागते. ती धमक आपण ज्या कारणासाठी लढतोय, त्याबद्दलच्या, त्याचा परिणाम होणार त्या समुहाबद्दलच्या आत्मियतेतून येते. सध्याचं शेट्टींचं राजकारण आणि घोषणा फक्त एखाद दिवशीच्या बातमीपुरत्या राहिल्या आहेत. त्यात त्यांनीच पुढं नेलेल्या लढ्याची आत्मियता दिसत नाही.

नाफेड आणि व्यापारी यांनी संगनमतानं तुरीच्या खरेदीत भ्रष्टाचार केला, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे खासदार राजू शेट्टी दोन एप्रिलला पुण्यात केला. शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर कोल्हापुरात महामोर्चाचं आयोजन शेट्टींनी केलं. त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांमध्ये कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी या दोन प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. शेट्टी राजकारणी नाहीत; शेतकऱयांचे नेते आहेत, या समजुतीला 2011 पासून तडा जायला सुरूवात झाली होती. नवे आरोप आणि जुन्या मागण्या घेऊन नव्या आंदोलनाच्या घोषणेमुळं त्यांच्यातला दुटप्पीपणा त्यांच्याच नकळत उघड होतो आहे. 

शेट्टींच्या कारकीर्दीचा चढता आलेख 2011 च्या नोव्हेंबरपर्यंत होता. त्यांनी बारामतीमध्ये हल्लाबोल केला होता. शरद पवारांबद्दलचा टोकाचा व्यक्तीद्वेष त्या आधी आणि त्यानंतरही शेट्टींच्या राजकारणाचा मध्यबिंदू राहिला. शरद पवार आणि अजित पवार यांची नावे घेतल्याशिवाय आणि त्यांनी शेतकऱयांचे कसे नुकसान केले, याचा पाढा वाचल्याशिवाय शेट्टींचं भाषण संपत नसायचं. शेट्टींचं राजकारण फुललं ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर असतानाच्या काळात. त्यातही शरद पवार सहकारी साखर कारखानदारांचे पाठीराखे आहेत आणि तेच शेतकऱयांना चिरडत आहेत, या मुद्द्यावरच शेट्टी बोलत राहिले. शेट्टींनी मोर्चांवर मोर्चे काढले; मात्र तेव्हा केंद्रात कृषीमंत्री असलेल्या पवारांच्या गावात मोर्चा कधी काढला नव्हता. तो 2011 ला काढला, म्हणून शेट्टींच्या आंदोलनाचा तो 'पीक पॉईंट'. 

ऊसकरी शेतकऱयांच्या पाठिंब्यावर स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष संघटना उभी राहिली. उस पीक आळशी, पाणी खाऊ वगैरे वगैरे नाहक बदनामी सुरू झाल्याच्या काळातच शेट्टींनी उसाच्या दराच्या मुद्द्याला हात घातला. आतापर्यंत साखर कारखानदारांनी शेतकऱयांची कशी फसवणूक केली, हे मुद्देसूद मांडलं. त्यात तत्थ्य होतं. परिणामी, शेट्टी शेतकऱयांचे हिरो बनले. शेतकऱयांनी एक एक रूपया गोळा करून शेट्टींना विधानसभा निवडणुकीला उभा केलं आणि निवडूनही आणलं. शेट्टींमुळं शंभरच्या चार-पाच नोटांमध्ये मिळणारा ऊसदर हजारांमध्ये पोहोचला. 2011 मधल्या आंदोलनानंतर शेट्टी हळू हळू गोपिनाथ मुंडेंच्या छायेत आले. 2014 च्या जानेवारीत अधिकृतपणे तथाकथित महाआघाडीमध्ये गेले. 2016 मध्ये रडून रडून का होईना, शेट्टींच्या पक्षाला मंत्रिपद मिळालं. 

या दरम्यानच्या प्रवासात पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव झाला. केंद्रातलं मंत्रिपदही गेलं. पवारांच्या नावानं खडे फोडून राजकारण करायचं कारण उरलं नाही. मग शेट्टींना मुद्द्यांचं राजकारण करायची गरज भासू लागली आणि तिथेच नेमका घोळ होत आहे. व्यक्तिद्वेषाचं राजकारण सोपं असतं. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेपासून ते उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकांपर्यंतच्या सर्व प्रचार सभांमध्ये दाखवलं आहे. मुद्द्यांवर आधारित राजकारण करायचं, तर मुद्दे बळकट हवेत आणि त्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची तयारी हवी. शेट्टींकडं बळकट मुद्दे आहेत; मात्र सत्तेच्या उबीत रस्त्यावरची ताकद हरवत चालली आहे. 

आधी मुंडे आणि नंतर सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेट्टी यांना पुरते गुंडाळून ठेवले. नाही...हो करत करत शेट्टींच्या सदाभाऊ खोतांना राज्यात मंत्रिपद दिलं. खोतांच्या मंत्रिपदानंतर शेट्टी यांच्या राजकारणाची जास्तच अडचण झाली. आधीचे सरकार शेतकरी विरोधी होते, अशी घोषणा शेट्टींनी दहा वर्षे केली होती. भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला खुद्द शेट्टींचा पाठिंबा होता. मग, हे नवे सरकारही शेतकरीविरोधीच आहे, असा साक्षात्कार शेट्टींना गेल्या सहा महिन्यात सातत्याने व्हायला लागला आहे. 

सरकारमध्ये राहायचं, सगळे लाभ मिळवायचे आणि विरोधी पक्षाची भूमिकाही बजावायची हे शिवसेनेचं दुटप्पी राजकारण आता शेट्टींनीही स्विकारलं आहे. सरकारचे निर्णय शेतकरी विरोधी असतील, तर सत्तेला लाथ मारायची धमक लागते. ती धमक आपण ज्या कारणासाठी लढतोय, त्याबद्दलच्या, त्याचा परिणाम होणार त्या समुहाबद्दलच्या आत्मियतेतून येते. सध्याचं शेट्टींचं राजकारण आणि घोषणा फक्त एखाद दिवशीच्या बातमीपुरत्या राहिल्या आहेत. त्यात त्यांनीच पुढं नेलेल्या लढ्याची आत्मियता दिसत नाही. आणखी जेवढा काळ शेट्टी या दुटप्पी भूमिकेत अडकून राहतील, तेवढा काळ फक्त शेट्टींचीच हानी नाही; तर शेतकरी चळवळीबद्दलच्या विश्वासाचीदेखील हानी होणार आहे.