जिल्हा बॅंकेची अवस्था ‘चिल्लर’

सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका झटक्‍यात बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेईल, असे वाटत नाही. परंतु त्या लुळ्या करण्यात कसर सोडायची नाही, असेच सध्याचे धोरण दिसते आहे. नोटाबंदीनंतर ‘ब्लॅक मनी’ व्हाइट करणाऱ्या एजन्सी म्हणून बॅंका काम करतील, असा उघड आरोप करून सरकारने दिशा स्पष्ट केली आहे. विकास सोसायट्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकांशी जोडण्याचा सल्ला, करन्सी चेस्टमध्ये पैसे भरून घेण्यास टाळाटाळ आणि चलन देताना मिळालेली ‘चिल्लर’ वागणूक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाचा कणा असलेल्या जिल्हा बॅंकांचे खच्चीकरण करणारी आहे. राज्यात गैरव्यवहाराने पोखरलेल्या बहुतांश जिल्हा बॅंकांचा इतिहास काळा आहे. आता साऱ्यांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. 

‘बाप भिक मागू देईना आणि आई जेवू घालेना’, अशी अवस्था जिल्हा बॅंकांची झाली आहे. सांगली जिल्हा बॅंकेत ३१५ कोटींच्या व्यवहारात रद्द ठरवल्या गेलेल्या पाचशे, हजारच्या नोटा लोकांनी भरल्या आहेत. मात्र त्या भरून घेतल्या जात नाहीत. इकडे रोज पाच लाखांचे व्याज होते. लोक पैसे मागू लागले आहेत. करन्सी चेस्टकडे १० कोटी मागितल्यावर त्यांनी १० लाख दिले. खातेदार तासभर रांगेत उभा राहतो, तेव्हा केवळ पाचशेच मिळतात. २१७ शाखांत १० लाख कसे पुरणार? तेही आठवडाभर. पाचशे, हजार घ्यायला बंदी ठीक होती. मात्र नव्या नोटा का दिल्या जात नाहीत, याचे उत्तर शोधताना या बॅंकांवर संक्रांत येणार का, अशी शंका येते. त्याला दुजोरा देणाऱ्या काही गोष्टी घडल्यात. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विकास सोसायट्यांना राज्य बॅंकेकडून थेट कर्जपुरवठ्याची घोषणा केली आहे. विकास सोसायट्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत खाते काढण्यासही सुचवले जात आहे. 

उच्च न्यायालयातील याचिकेचे ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. पहिल्यांदा जिल्हा बॅंकांच्या बाजूने बोलणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीचा सूर बदलताच नव्या सुरात बोलायला लागलेत. हे सारे जिल्हा बॅंकेची वाट बिकट करणारे आहे. चंद्र, सूर्याच्या अस्तित्वापर्यंत ‘आम्हीच कारभारी’ असा टेंभा मिरवणाऱ्यांची मात्रा चालेना. उलट, त्यांच्यापैकीच काहींचा प्रताप (राज्यात) या संकटाला कारणीभूत असल्याची कुजबूज आता सुरू झाली आहे. हे संकट किती काळाचे की ही जिल्हा बॅंकेच्या शेवटची सुरवात आहे, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही.  

पोस्ट, विकास संस्था भक्कमचा अर्थ काय?

पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून बॅंकिंग व्यवहाराची चर्चा, विकास संस्था सक्षम करण्याबाबत सरकार सूचित करत असलेले बदल पाहता या साखळीत जिल्हा बॅंकांचे स्थान राहील का? असा सवाल उपस्थित होतो. जिल्हा बॅंकांचे सर्वोत्तम नेटवर्क हीच जमेची बाजू आहे. पोस्ट व विकास संस्था सक्षमीकरणातून सरकारचे जाळे भक्कम झाल्यावर स्थिती बदलेल. सरकारला नेमके तेच करायचे आहे का? असा सवाल लोक करीत आहेत. 

नोकरभरतीचे काय?
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत तीनशेंहून अधिक जागांवर नोकरभरतीच्या प्रस्तावाला सहकार आयुक्तांनी मान्यता दिली होती. नोटाबंदीनंतरचे सरकारी धोरण पाहता ती कायम राहील का, याविषयीच शंका निर्माण झाल्या आहेत. अर्थात, या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा थेट सहकारी खजिन्याशी संबंध नसला तरी प्राप्त परिस्थितीत सरकार कोंडी करीत असताना पाय पसरण्याची ‘रिस्क’ घेतली जाणार का, राज्य सरकार त्याकडे कसे पाहते, यावर बरेच अवलंबून आहे.

आकडे असे सांगतात...
सांगली जिल्हा बॅंकेचे २६ लाख खातेदार आहेत. १८ लाख ॲक्‍टिव्ह आहेत. २१७ शाखांत व्यवहार चालतो. सातशेंहून अधिक विकास सोसायट्यांतून कर्जाचे जाळे पसरले आहे. यावर्षी ४५०० कोटी ठेवी जमा झाल्या. ३२०० कोटींचे कर्जवाटप झाले. शेतीकर्जातून जिल्हा बॅंकेला दरवर्षी २८ कोटी तोटा होतो, तो अन्य कर्जातून भरून काढला जातो. तरीही यंदा ८४ कोटींचा ढोबळ नफा झाला. सध्या एक हजार कर्मचारी आहेत. ३०० भरतीला मान्यता मिळाली. शेती कर्जवाटपाचे वर्षाचे उद्दिष्ट सरासरी ७०० कोटींचे असते. यंदा ११०० कोटी कर्ज वाटले आहे. रब्बीसाठी ४०० कोटींची मागणी आहे.