‘रेरा’अंतर्गत जिल्ह्यात १०० प्रकल्पांची नोंदणी

बांधकाम व्यावसायिक शिस्तीसाठी पाऊल - नोंदणी क्रमांकानुसार क्‍लिकवर प्रकल्पाची माहिती 

सांगली - महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) नियामक प्राधिकरणाकडे रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲक्‍ट) कायद्यांतर्गत सध्या अपूर्ण अवस्थेतील जिल्ह्यातील १०० प्रकल्पांची, तर राज्यात १५ हजार प्रकल्पांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. 

शिवाय, यापुढे बांधकाम व्यावसायिकांना या कायद्यांतर्गत नोंदणी केल्याशिवाय त्या प्रकल्पातील फ्लॅटची विक्री किंवा जाहिरात करता येणार नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्या-दीड महिन्याच्या पाठपुराव्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वतःहून या कायद्याच्या कक्षेत येण्यासाठीची आवश्‍यक ती तयारी पूर्ण केली आहे. 

प्रकल्प इत्थंभूत ऑनलाईन  
बांधकाम व्यवसायाबद्दल अलीकडच्या काळात फारसं चांगलं बोललं जात नसताना रेरा कायद्यान्वये बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यापुढे प्रत्येक प्रकल्पाचा एक नोंदणी क्रमांक असेल. त्या क्रमांकावर यापुढे त्या प्रकल्पाची सर्व माहिती ऑनलाईन कुणालाही पाहता येईल. त्यात सर्व बांधकाम परवाने, सीए आणि आर्किटेक्‍ट प्रमाणपत्र, चौकशी अहवाल, भागीदार फर्म, कायदेशीर काही अडचण असल्यास त्याची माहिती, अशी इत्थंभूत माहिती द्यावी लागेल. 

याशिवाय, ग्राहकाला व्यावसायिक ज्या काही सुविधांचा तपशील (वीज फिटिंग, प्लंबिंगसह सुमारे ३० ते ४० प्रकारच्या बाबी) नमूद करावा लागेल. तसे नसेल तर आपोआपच व्यावसायिकांच्या विश्‍वासार्हतेचा मुद्दा पुढे येतो. त्या प्रकल्पाचे म्हणून स्वतंत्र बॅंक खाते उघडावे लागेल. त्या खात्यावर प्रकल्पासाठी ग्राहकांकडून किंवा कर्जापोटी जमा होणारी ७० टक्के रक्कम बांधकामासाठीच वापरता येईल. 

त्यातील ३० टक्के रक्कमच व्यावसायिकांना स्वतःसाठी वापरता येईल. 

तीन महिन्यांत अपडेट
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दर तीन महिन्यांनी व्यावसायिकाला प्रकल्पासंबंधातील झालेल्या विक्री व्यवहारांचा, बांधकाम प्रगतीचा तपशील नमूद करणे बंधनकारक असेल. प्रकल्प पूर्ततेची तारीखही जाहीर करावी लागेल. यात त्रुटी आढळल्यास आणि त्याबद्दल प्रकल्पाचा लाभार्थी ग्राहकच प्राधिकरणाकडे तक्रार करू शकतो. त्यानंतर व्यावसायिकावर प्रकल्प किमतीच्या पाच ते दहा टक्के दंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते. अन्य नागरिकांना तक्रार करू शकत नाहीत. मात्र, प्राधिकरण व्यावसायिकांवर स्वतःहून कारवाई करू शकते. 

परस्पर बदल नाहीत
एकदा प्रकल्पाचा बांधकाम परवाना मंजूर झाल्यानंतर यापुढे त्यात परस्पर बदलाचे अधिकार बांधकाम व्यावसायिकाला नसतील. त्यात काही बदल करायचा असेल तर ज्यांनी त्या प्रकल्पासाठी नोंदणी केली आहे, अशांपैकी दोन तृतीयांश ग्राहकांची संमती लागेल. मोठ्या शहरांमध्ये ग्राहकांना बुकिंगवेळी वेगवेगळी आमिषे दाखविली जातात आणि प्रत्यक्षात मात्र परस्पर बदल केले जातात. त्याला आळा घालण्यासाठी ही तरतूद अतिशय महत्त्वाची आहे.

पूर्तता प्रमाणपत्र
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याची सोसायटी नोंदणी करून देणे व्यावसायिकांवरच बंधनकारक असून, ती प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण केलीच पाहिजे. प्रकल्पाचा दोषदायित्व कालावधी तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. यात स्लॅब किंवा काँक्रीटमधील दोष किंवा गिलाव्याची पडझड अशा बाबींचा समावेश आहे.

पालिकांनाही ‘रेरा’ हवा
पारदर्शकता आणि विश्‍वासार्हता निर्माण व्हावी, या दृष्टीने आम्ही कायद्याचे प्रारंभापासून स्वागतच केले आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन व्यावसायिकावर आले, तसेच आता पालिकांवरही प्रशासकीय परवाने देण्याचे बंधनकारक करायला हवे. बांधकाम नियमावली, तसेच बांधकाम परवाने देणे आदी बाबी या कायद्याचाच भाग मानून त्यादृष्टीने कायद्यात सुधारणा व्हाव्यात. मुंबई असो की सांगली, प्रत्येक प्रकल्पाच्या केवळ नोंदणीसाठी स्वतंत्रपणे ५० हजार रुपये शुल्क आकारणी ही सक्तीची वर्गणी रद्द व्हावी.
- विकास लागू, अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’, सांगली