विजयनगरातील भूखंडावर प्रशासनाचा डोळा

सांगली -  विजयनगर येथील नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील कर्मवीर हौसिंग सोसायटीचे दोन भूखंड परस्पर काढून घेण्याच्या निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी शड्डू ठोकला आहे. आपली गाऱ्हाणी घेऊन येणाऱ्या आंदोलक नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवारात जागा देण्याऐवजी या भूखंडामध्ये कोंबण्याचा तसेच पोलिस चौकीही या जागी सुरू करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

महापालिका क्षेत्रातील शेकडो खुल्या जागा वापराविना पडून आहेत. या जागा विकासासाठी स्थानिक गृहनिर्माण सोसायट्यांनाच प्राधान्याने दिल्या पाहिजेत. तो त्यांचाच पहिला अधिकार आहे. त्यांचा वापर प्रामुख्याने उद्यान, विरंगुळा केंद्रे, बालोद्यान अशा सार्वजनिक कारणांसाठी झाला पाहिजे. कायद्याप्रमाणे या जागांमध्ये दहा टक्के बांधकामाची मुभाही संबंधित विकासक संस्थेला असते. दुर्दैवाने असे कायदा सुसंगत धोरण महापालिका घेत नाही. नागरिकही त्यासाठी आग्रही असत नाहीत.

त्यामुळे या जागांवर भूखंड माफियांचा डोळा आहे. विजयनगर येथील कर्मवीर हौसिंग सोसायटीची नोंदणी नाही. मात्र येथील नागरिकांनी या भूखंडाच्या विकासासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. सुमारे सात गुंठ्याचे दोन भूखंड या मुख्य रस्त्यावर आहेत. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे भूखंड आता आंदोलकांसाठी उपलब्ध करून द्यायचा निर्णय घेतला आहे. हेतू हा की, आंदोलकांचा कोणताही त्रास कार्यालयाला नको. परस्पर बैदा रस्त्यावरच टळो, असा प्रशासनाचा हेतू दिसतो. वस्तुतः नागरिक आपली गाऱ्हाणी घेऊन येत असतील तर त्यांना शासकीय कार्यालयाच्या आवारात थांबण्याची, त्यांच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करणे शासनाचेच काम आहे. लोकशाही व्यवस्थेत ही  जबाबदारी घेणे दूरच; त्यांना परस्पर रस्त्यावरून कटवण्याचा प्रशासनाचा हेतू अमानवी आहे. नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशस्त आवारात आंदोलकांसाठी जागा निश्‍चित करणे गरजेचे आहे.

सध्या आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच आंदोलन करतात. त्याचा वाहतुकीस त्रास होतो. मुळात  हे प्रवेशद्वारच राज्य मार्गाचे सामासिक अंतर सोडून बांधलेले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवी इमारतही सामासिक अंतराचे नियम डावलून झाली आहे. सांगली-मिरज रस्त्याचे सामासिक अंतर सोडून बांधलेले हे प्रवेशद्वार वाहतुकीस त्रासदायक ठरत आहे. विजयनगर चौकाचा भविष्यातील विस्तार विचारात घेता हे  प्रवेशद्वारही आत सरकवून घेणे गरजेचे आहे. रस्त्याच्या दोन वेगवेगळ्या बाजूस आंदोलक आणि कार्यालय  असणे नव्या समस्यांची निर्मिती करणारे ठरू शकते. या सर्व मागण्यांचा विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूखंड आंदोलकांसाठी हस्तांतरित करण्याचा विचार केला  पाहिजे. 

निवेदनावर मुनीर मुल्ला, विजय झांबरे, दीपक वायदंडे, अमोल ढोबळे, नितीन मिरजकर, एल. व्ही. कुलकर्णी, सुरेश गोखले, अविनाश देसाई यांनी आज भूखंड हस्तांतरण किंवा त्यासाठीच्या ठरावास तीव्र विरोध केला आहे. सोसायटीच्या इच्छेविरोधात असा काही ठराव झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.

सोसायटीतील नागरिकांनी पदरमोड करून दोन्ही भूखंडामध्ये विकासाची कामे सुरू केली आहेत. तेथे मंदिर आहे. ज्येष्ठ नागरिक, मुलांसाठीची ती हक्काची जागा आहे. येथे आंदोलकांना जागा दिल्यास नव्याच समस्या निर्माण होतील. प्रशासनाकडून जबरदस्तीने जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलन करू.
- मुनीर मुल्ला

न्याय मागण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना कार्यालयाच्या बाहेर रस्त्यावर उभे करणे म्हणजे मालक असलेल्या जनतेचा अपमानच आहे. आंदोलकांना प्रशासनाच्या आवारात जागा द्या, अशी आमची मागणी होती. आंदोलक दारात बसले तर प्रशासनाला कमीपणा येतो का? आंदोलकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणी-स्वच्छतागृहांसह सर्व सुविधा दिल्याच पाहिजेत.
- आशिष कोरी