‘एमएबी’ दंडातून बॅंकाकडून लूट

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

बॅंका ग्राहकांना किती दंड होणार आहे याची माहिती देत नाही. खाते पूर्ववत करण्यासाठी रक्कम भरली की दंड कपात करून घेतला जातो. सध्या माझी एका बॅंकेविरोधात अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणात लढाई सुरू आहे. अशी दंड रूपाने देशातील बॅंका कोट्यवधींची कमाई करीत आहेत. 
- दिनेश कुडचे, माहिती तंत्रज्ञान तज्‍ज्ञ

सांगली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून  बचत खात्यासह विविध खात्यांवर किमान शिल्लक रकमेबाबत (मिनिमम अकाऊंट बॅलन्स) तसेच त्याबाबत ग्राहकांवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेबाबत रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन सुरू आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारे येथील व्यावसायिक दिनेश कुडचे यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला असून अशा प्रकारे बॅंकांनी देशातील ग्राहकांची कोट्यवधींची  लूट केली आहे.

प्रत्येक बचत खातेदाराला त्याच्या खात्यावर किमान शिल्लक रक्कम ठेवणे बंधनकारक आहे. ती किती असावी याबद्दल तसेच अशी रक्कम न ठेवल्यास त्यावर दंड किती आकारावा याबाबतही स्पष्ट निर्देश नाहीत. तथापि याबाबतची माहिती ग्राहकाला पारदर्शकपणे दिली पाहिजे, असेही रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच या आकारणीच्या धोरणात बदल होणार असतील तर एक महिना आधी ग्राहकांना कळवले पाहिजे. प्रत्यक्षात बॅंका याबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती देत नाहीत. श्री. कुडचे म्हणाले,‘‘सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एमएबी चार्जेस लावण्याआधी संबंधित ग्राहकाला बॅंकेने स्पष्टपणे एसएमएस, ईमेल किंवा पत्राद्वारे कळवून एका महिन्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्यास बजावले पाहिजे. त्याऊपरही ग्राहकाने रक्कम ठेवली नाही तर एक महिन्यानंतर खातेदाराला दंड केला पाहिजे. म्हणजे ग्राहकाला किमान शिल्लक रक्कम खालावल्यानंतर खाते पुन्हा पूर्ववत सुस्थितीत ठेवण्यासाठी ग्राहकाला बॅंकांनी एक महिन्याची मुदत देणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाने खाते पूर्ववत केल्यानंतर त्याची दंडापोटी कपात केलेली सर्व रक्कम ग्राहकाच्या विनंतीवरून खात्यात जमा केली पाहिजे. ही माहिती मास्टर सर्क्‍युलरच्या ५.४ परिच्छेदात नमूद केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या www.rbi.org संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. मूलभूत बचत बॅंक खात्याना (बीएसबीडीए) असा दंड आकारता येत नाही.’’

केवळ स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने गेल्या जून ते ऑगस्ट या काळात २३५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या बॅंकेपेक्षा अन्य बॅंकांची दंड आकारणी जास्तच आहेत. दंड योग्य अयोग्य याचा तपशील उपलब्ध नाही. नियमानुसार दंड आकारणी समजून घेता येईल. मात्र नियमबाह्यरीत्या दंड वसुली होत असेल तरी रोखली पाहिजे. ग्राहकांनी अशा प्रकरणात  बॅंक व्यवस्थापकांकडे लेखी तक्रार करावी. रिझर्व्ह बॅंकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या  पत्राची माझ्याकडे प्रत आहे. तक्रार अर्जासोबत ती  रिझर्व्ह बॅंकेच्या खुलाशाची प्रत जोडा. ती हवी असल्यास संपर्क करा. dineshkudache@yahoo.com ’’