नेत्याच्या खप्पामर्जीने जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 जून 2017

भाजपचं कोडं उलगडलं; जलयुक्‍त शिवार रखडल्याचं कारण

भाजपचं कोडं उलगडलं; जलयुक्‍त शिवार रखडल्याचं कारण
सांगली - जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांचा तीन वर्षाचा कार्यकाल संपायला अजून एक वर्ष बाकी होतं. तरीही त्यांची बदली झाली. यामागे भाजपमधील एका बड्या नेत्याचा हात असल्याचे बोलले जात होते, मात्र आता त्याची खात्रीच झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य काम सोडून ‘ब्रॅंडिंग’च फार केलं, महत्वाची कामे झालीच नाहीत, (वैयक्‍तिक कामे केली नाहीत) असा हल्लाबोल भाजपच्या एका बड्या नेत्याने आज खासगीत केला. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या खप्पामर्जीतूनच जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाली, यावर शिक्कामोर्तब झाले. अर्थात नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही ‘मुख्य’ कामे कशी मार्गी लागतात, याकडे आता लक्ष असणार आहे.

जिल्हाधिकारी गायकवाड यांच्या कामाच्या पद्धतीवर भाजपचे प्रमुख नेते नाराज होते, अशी चर्चा रंगायची. त्याला या नेत्याने खासगीत दुजोरा दिला. त्याची काही उदाहरणे देताना या नेत्याने जलसंपदा मंत्री राम शिंदे यांच्यासमोर घडलेला किस्साही सांगितला. आमदार विलासराव जगताप यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची कामे झाली नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाकडे बोट दाखवले, मात्र प्रत्यक्षात त्या विभागाला परवानगीच लवकरच दिली गेली नव्हती, हे उघड झाल्याचे या नेत्याने स्पष्ट केले. 

जलयुक्त शिवार ही राज्य सरकारसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याने त्यांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेतला आणि त्यामुळेच बदली झाली असावी, असे या नेत्याने सांगत ‘माझा काही संबंध नाही’, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला.
टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांच्या पाणीपट्टी वसुलीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे काही प्रस्ताव देण्यात आले होते. तलाठी, ग्रामसेवकांच्या  सहभागाने एक यंत्रणा उभी करावी, समित्या गठित कराव्यात आणि वसुली सुरू करावी, असा तो प्रस्ताव होता. त्याकडे श्री. गायकवाड यांनी दोन वर्षांत गांभीर्याने पाहिले नाही, असेही सांगण्यात आले. त्यामुळे वसुलीबाबत आजही या योजना गोत्यात आहेत. दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अगदी दुकानांच्या उद्‌घाटनालादेखील हजेरी लावली जायची, अशी टिपणी या नेत्याने जोडली.

एकाची बदली आणि दुसऱ्याला मुदतवाढ
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित काम होत नाही म्हणून बदली करून घेतली आणि दुसरीकडे महापालिका आयुक्तांना दोन वर्षे मुदतवाढ मिळाली. याचा अर्थ आयुक्तांचे काम आदर्श आहे का? या प्रश्‍नावर मात्र भाजप नेत्याची चुप्पी आहे.